नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या महागाई भत्ता (DA) वाढीचे वेध लागले आहेत. महागाईचा वाढता परिणाम लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा केली जाते. यंदा जुलै महिन्यापासून लागू होणाऱ्या नव्या दरांची अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
महागाई भत्ता सध्या ६० टक्के
१८ एप्रिल २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्त्यात २ टक्के वाढ मंजूर केली होती. त्यामुळे महागाई भत्त्याचा दर ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांवर पोहोचला. ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात आली होती. आता जुलै २०२६ पासून लागू होणाऱ्या पुढील वाढीबाबत निर्णय अपेक्षित आहे.
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर आधारित असतो. वाढत्या महागाईचा परिणाम कमी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता दिला जातो. जानेवारी आणि जुलै अशा दोन टप्प्यांत त्याच्या दरांचा आढावा घेतला जातो.
पगारात किती होऊ शकते वाढ?
महागाई भत्त्यात १, २ किंवा ३ टक्के वाढ झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात किती फरक पडेल, याचा अंदाज पुढीलप्रमाणे :
मूळ वेतन १% वाढ २% वाढ ३% वाढ
₹१८,००० ₹१८० ₹३६० ₹५४०
₹२५,००० ₹२५० ₹५०० ₹७५०
₹३५,००० ₹३५० ₹७०० ₹१,०५०
₹५०,००० ₹५०० ₹१,००० ₹१,५००
₹७०,००० ₹७०० ₹१,४०० ₹२,१००
वरील आकडे सध्याच्या ६० टक्के दरात अनुक्रमे १, २ किंवा ३ टक्के-बिंदूंची वाढ गृहीत धरून मोजले आहेत. हे केवळ अंदाज आहेत.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ₹१८,००० असल्यास आणि महागाई भत्ता ६० टक्क्यांवरून ६३ टक्के झाल्यास, त्याचा मासिक महागाई भत्ता ₹१०,८०० वरून ₹११,३४० होईल. म्हणजेच दरमहा ₹५४० ची वाढ होऊ शकते.
जुलैपासूनची थकबाकी मिळणार?
केंद्र सरकारने महागाई भत्त्याची वाढ १ जुलै २०२६ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंतच्या कालावधीची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकते. मात्र, थकबाकीची रक्कम ही मंजूर वाढ, मूळ वेतन आणि सरकारने निश्चित केलेल्या अटींवर अवलंबून असेल.
अधिकृत घोषणेकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
जुलै २०२६ च्या महागाई भत्ता वाढीचा दर, थकबाकी आणि प्रत्यक्ष वेतनवाढ कधीपासून मिळणार, याबाबत केंद्र सरकारने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नसल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. त्यामुळे १, २ किंवा ३ टक्के वाढीचे हे आकडे संभाव्य गणित म्हणूनच पाहावेत. अंतिम निर्णयानंतरच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील प्रत्यक्ष वाढ स्पष्ट होईल.