ईपीएफओ पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! किमान पेन्शन ₹१,००० वरून ₹७,५०० होणार?

नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO ईपीएफओ) पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) अंतर्गत मिळणारी किमान मासिक पेन्शन सध्याच्या ₹१,००० वरून वाढवून ₹७,५०० करण्याची मागणी कामगार संघटना आणि पेन्शनधारक संघटनांकडून केली जात आहे. या प्रस्तावावर १९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, बैठकीचा अंतिम अजेंडा अद्याप निश्चित झालेला नसल्याने पेन्शनवाढीबाबत कोणता निर्णय होईल, याची अधिकृत खात्री नाही.

१९ नोव्हेंबरला गुजरातमध्ये महत्त्वाची बैठक

ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची २४० वी बैठक १९ नोव्हेंबर रोजी गुजरातमधील गिर येथे होणार आहे. या बैठकीत किमान पेन्शन वाढवण्याचा प्रस्ताव चर्चेसाठी येऊ शकतो, अशी माहिती  आहे. मात्र, या प्रस्तावाचा बैठकीच्या अजेंड्यात समावेश होणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

२०१४ पासून किमान पेन्शन ₹१,०००

कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) ही १९९५ मध्ये सुरू करण्यात आली. संघटित क्षेत्रातील पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार मिळावा, हा या योजनेचा उद्देश आहे. ईपीएफओ मार्फत या योजनेचे व्यवस्थापन केले जाते.

सप्टेंबर २०१४ पासून या योजनेंतर्गत किमान मासिक पेन्शन ₹१,००० निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, वाढती महागाई, औषधोपचारांचा खर्च आणि दैनंदिन गरजा लक्षात घेता ही रक्कम अपुरी असल्याचे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे किमान पेन्शन ₹७,५०० करण्याबरोबरच त्यावर महागाई भत्ता (DA) देण्याची मागणीही केली जात आहे.

केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार?

किमान पेन्शनची ₹१,००० ची मर्यादा कायम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसाहाय्य दिले जाते. पेन्शन निधीची आर्थिक स्थिती हा पेन्शनवाढीचा निर्णय घेताना महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.

केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी यापूर्वी ईपीएफओ आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ESIC) वेतनमर्यादेत वाढ करण्यासह ईपीएस (EPS) अंतर्गत किमान पेन्शन वाढवण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत दिले होते.

दरम्यान, अनिवार्य ईपीएफओ सदस्यत्वासाठीची वेतनमर्यादा ₹१५,००० वरून ₹२५,००० करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता पेन्शनवाढीच्या मागणीकडेही लक्ष लागले आहे.

लाखो पेन्शनधारकांचे लक्ष निर्णयाकडे

किमान पेन्शन ₹७,५०० करण्याची मागणी मान्य झाल्यास अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. मात्र, सध्या ही केवळ मागणी असून, पेन्शनवाढीचा अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे १९ नोव्हेंबरच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होते का आणि केंद्र सरकार पुढे काय भूमिका घेते, याकडे लाखो पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.