रस्ते अपघात रोखण्यासाठी वाहनांमध्ये प्रगत आणीबाणी ब्रेक पद्धत (एईबीएस) अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव हा केवळ वाहन-तंत्रज्ञानाचा विषय नाही; तो मानवी जीव, सरकारी धोरण, वाहन उद्योग आणि रस्ते सुरक्षेच्या भवितव्याशी जोडलेला राष्ट्रीय विषय आहे. भारतात २०२४ मध्ये ४,८७,७०७ रस्ते अपघात नोंदले गेले होते आणि त्यात १,७७,१७५ लोकांचा मृत्यू झाला, म्हणजे दररोज सरासरी सुमारे ४८५ मृत्यू झाले. त्यापैकी १,५०,९५८ अपघात राष्ट्रीय महामार्गांवर झाले आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील मृतांची संख्या ६४,७७२ होती, अशी माहिती उपलब्ध आहे. यामुळे प्रश्न केवळ अपघात झाल्यानंतर मदत कशी करायची एवढाच राहत नाही; तर अपघात होण्यापूर्वी तो टाळता येईल का? हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न बनतो. आधुनिक ब्रेक पद्धत ही वाहनातील सक्रिय सुरक्षा प्रणाली आहे. कॅमेरा, रडार आणि संगणकीय प्रणालीच्या मदतीने वाहनाच्या पुढील भागातील संभाव्य अडथळा किंवा धोकादायक परिस्थिती ओळखण्याचा प्रयत्न करते. चालकाने वेळीच ब्रेक न लावल्यास ही प्रणाली धोका ओळखते आणि चालकाला इशारा देते. प्रतिक्रिया न मिळाल्यास आपोआप ब्रेक लावते. त्यामुळे अपघात पूर्णपणे टाळता आला नाही, तरी धडकेचा वेग आणि तीव्रता कमी होऊ शकते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या मसुदा अधिसूचनेत नवीन कार मॉडेल्ससाठी ऑक्टोबर २०३० पासून ही नवी ब्रेक पद्धत अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. २०३० पूर्वीची पण उत्पादनात असलेली मॉडेल्स ऑक्टोबर २०३२ पासून या प्रणालीसह असणे प्रस्तावित आहे. हा सध्या प्रस्ताव आहे; त्यामुळे अंतिम नियम लागू झाल्याचे समजणे योग्य नाही.
भारतातील रस्ते सुरक्षेचे आव्हान खूप मोठे आहे. गोव्यातील स्थिती याहून वेगळी नाही हे दररोज कुठे ना कुठे रस्ते अपघातात होत असलेली मानवी हानी पाहून स्पष्ट होते. सरकारी धोरणात आधीच मोठ्या वाहनांसाठी विविध सुरक्षा प्रणालींचा समावेश करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, २०२६ पासून विशिष्ट बस आणि मालवाहू वाहनांमध्ये प्रगत ब्रेक पद्धत, रस्ता सोडला तर इशारा, डुलकी लागली तर इशारा आणि अपघातांची शक्यता असलेल्या भागांची माहिती यांसारख्या प्रणालींच्या अंमलबजावणीची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ भारत हळूहळू अपघात झाल्यानंतर संरक्षण या दृष्टिकोनातून अपघात होण्याआधी प्रतिबंध या दृष्टिकोनाकडे जात आहे. मात्र तंत्रज्ञान हा एकमेव उपाय नाही हेही तितकेच खरे. चालकाने वेगमर्यादा पाळली नाही, दारू किंवा अमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवले, मोबाईल वापरला, हेल्मेट अथवा सीट बेल्ट वापरला नाही, रस्त्यावर खड्डे चुकविले नाहीत किंवा पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित व्यवस्था नसल्याकडे दुर्लक्ष केले आणि वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी केली नाही, तर नवी ब्रेक पद्धत असूनही अपघात पूर्णपणे थांबणार नाहीत.
जनजागृती म्हणजे लहान वयापासून वाहतूक शिस्त शिकवली पाहिजे. हेल्मेट म्हणजे पोलिसांपासून बचाव नाही; ते डोक्याचे संरक्षण आहे. सीट बेल्ट म्हणजे दंड टाळण्याचे साधन नाही; तो जीव वाचवण्याचे साधन आहे याची जाणीव वाहनचालकांना करून द्यावी लागेल. रस्ता बांधताना फक्त वाहनांचा वेग आणि वाहतूक क्षमता न पाहता योग्य सिग्नल व्यवस्था, पादचारी क्रॉसिंग, सर्व्हिस रोड, स्पीड-नियंत्रण, योग्य प्रकाशयोजना, अपघातांची ठिकाणे सुधारणे, सुरक्षित वळणे, महामार्गांवर योग्य बॅरिअर्स यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच नियम आहेत, पण कोणी पाळत नाही ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. वेगमर्यादा, हेल्मेट, सीट बेल्ट, ड्रंक ड्रायव्हिंग, धोकादायक ओव्हरटेकिंग आणि वाहन चालवताना मोबाईल वापरणे यावर सातत्याने कारवाई झाली पाहिजे. त्यासाठी विशेष मोहीम अथवा सप्ताह असण्याची गरज नाही. अपघात टाळणे सर्वात उत्तम; पण अपघात झालाच तर वेळेवर रुग्णालयात पोहोचणे जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
नव्या ब्रेक पद्धतीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे मानवी चूक पूर्णपणे नाहीशी करण्याऐवजी तिचा परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न करणे. माणूस थकू शकतो, क्षणभर लक्ष विचलित होऊ शकते किंवा अचानक समोर अडथळा येऊ शकतो. अशा वेळी हे तंत्रज्ञान चालकाला एक अतिरिक्त सुरक्षा-कवच देऊ शकते, पण त्याचबरोबर एक धोका आहे; आणि तो म्हणजे गाडीत सुरक्षा प्रणाली आहे, त्यामुळे काहीही झाले तरी चालेल, असा चालकांचा अतिआत्मविश्वास निर्माण होता कामा नये. नवी ब्रेक पद्धत केवळ चालकाला मदत करणारा सुरक्षा सहकारी आहे, असे म्हणता येईल. तसे भान ठेवावे लागेल. रस्ते अपघातांकडे केवळ वाहतूक व्यवस्थेची समस्या म्हणून पाहणे थांबवले पाहिजे. हा सार्वजनिक आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि मानवी जीवनाचा प्रश्न आहे.