हल्लीच मामलेदार कार्यालयांतील कर्मचारी म्युटेशनच्या फाईल्स अडवून ठेवतात आणि ते करण्यामागे आर्थिक व्यवहारांचे गणित असते, असा आरोप वकिलांनी केल्यानंतर राज्यात म्युटेशनच्या फाईल्स तत्काळ हातावेगळ्या करण्यासाठी राज्यभर सुरुवात झाली. एकाच दिवसांत अकराशे फाईल्स निकालात काढल्या गेल्या. मामलेदार कार्यालयांत चिकटून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना ताकीद देण्यात आली, तर काहींच्या बदल्याही करण्यात आल्या. वकिलांच्या आरोपानंतर प्रशासन इतक्या वेगाने सक्रिय झाले, की एकाच दिवसांत हजार प्रकरणे निकालात काढली गेली. आता जी प्रकरणे प्रलंबित आहेत ती नोटिसा बजावलेली प्रकरणे आहेत, म्हणजेच त्या प्रकरणांत आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. अशा पद्धतीने आधीच जर मामलेदारांनी हे काम केले असते, तर म्युटेशन करण्यासाठी पैशांचे व्यवहार होतात असा आरोप झाला नसता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दक्षता सप्ताहाच्या कार्यक्रमात बोलताना सरकारी अधिकारी फाईल्स अडवून ठेवतात त्यामुळेच भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात, असा दावा केला. अर्ज किंवा फाईल आली की ती एका दिवसात हातावेगळी होत नसेल, तर किमान आठवडाभरात ती निकालात काढायला हवी. ती तीन महिने किंवा वर्षभर अडून राहू नये. फाईल्स अडवून ठेवल्या जातात, त्यामुळेच सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप होतो असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी त्याच कार्यक्रमात सरकारी कार्यालयांतील प्यूनवरही निशाणा साधला. काही ठिकाणी प्यूनच बॉस झाले आहेत, तेच लोकांना सांगतात की, आज साहेब येणार नाहीत. तेच निर्णय घेतात. मात्र अशा कर्मचाऱ्यांकडे खाते प्रमुख दुर्लक्ष करतात असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकारी कार्यालयांमध्ये कसा कारभार चालतो हे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सांगून बरे झाले. त्याही पुढे काही कर्मचारी, तर सरकारी योजनांचेच बारा वाजवतात असेही मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट झाले. ‘माझे घर’ योजनेखाली घर नियमित करण्यासाठी, वीज जोडणी देण्यासाठी, नळ जोडणी, घर क्रमांक देण्यासाठी लोकांची सतावणूक होते. ‘माझे घर’सारखी योजना सुटसुटीत केलेली असतानाही पंचायत सचिव योजनेत अडथळे आणत आहेत. लोकांना सेवा देण्यासाठी आपण काय करू शकतो, याचा विचार सर्व अधिकाऱ्यांनी करावा असे आवाहनही त्यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या बोलण्यातून काही सरकारी अधिकाऱ्यांपासून ते काही कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपर्यंत कशा पद्धतीने लोकांची सतावणूक करतात, ते अधोरेखित होते. सर्वसामान्य जनतेला कशा प्रकारे सरकारी कार्यालयांमध्ये सतावण्याचे उपाय काढले जातात, त्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनीच दिल्यामुळे सोनारानेच कान टोचलेले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या या बोलण्याचा परिणाम म्हणून सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जनतेशी सौजन्याने वागतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनाही या परिस्थितीची कल्पना आहे त्यामुळे दक्षता खात्यापासून ते सर्वसामान्य प्रशासन, पर्सोनेल तसेच प्रशासन सुधारणा खात्याच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन सरकारी कार्यालयांना अचानक भेटी देणे, प्रलंबित फाईल्सची माहिती घेणे, कर्मचाऱ्यांची हजेरी तपासणे अशा गोष्टी करण्याचीही गरज आहे. सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी एक सरकारी कृती दल हवे जे खात्यांच्या कामांवर, कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीवर लक्ष ठेवेल. प्रसंगी मुजोर अधिकारी, कर्मचारी थेट घरी पाठवले जातील अशी तरतूद असायला हवी. यापूर्वीही कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी अनेक आदेश काढलेले आहेत, मात्र त्या आदेशांची फक्त बातमीपुरती हवा असते. त्यानंतर ते केराच्या टोपलीत जातात. ‘सरकार तुमच्या दारी’सारख्या कार्यक्रमांना शेकडोच्या संख्येने लोक येतात, याचाच अर्थ सरकारी कार्यालयांमध्ये त्यांची कामे वेळेवर होत नाहीत. अधिकाऱ्यांनीही अडल्यानडलेल्यांना मदत करण्याची गरज असते, मात्र अनेकजण जनतेची अडवणूक कशी होईल तेच पाहतात. अनेक चांगले अधिकारी आहेत, जे आपल्याकडे आलेले काम तत्काळ हातावेगळे करतात. मात्र, काही अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांमध्ये कनिष्ठ कर्मचारीच मुजोर बनलेले आहेत, जे लोकांची कामे अडवून ठेवतात. कित्येक ठिकाणी चिरीमिरीसाठी लोकांची अडवणूक होते. शेवटी लोकही कंटाळून आपणहून पैसे देण्यासाठी पुढे येतात. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणातून बऱ्याच मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे, मात्र आपले प्रशासन अशा प्रकारे लोकांशी वागत आहे याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना आहे. अशा मुजोर कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी ठोस उपाय हवेत. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांचे हे भाषणही दहा-पंधरा दिवसांनंतर विसरून पुन्हा लोकांची अडवणूक सुरू होईल.