एसटी राजकीय आरक्षणाला नेत्यांकडूनच ‘खो’चा प्रयत्न

गोव्यात एसटींसाठी राजकीय आरक्षण कायदा संमत होऊन विधानसभेच्या मतदारसंघांच्या आरक्षणाची अधिसूचना जारी होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, कुशावती जिल्ह्यातील दोन नेतेच या आरक्षणात ‘खो’ घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या नेत्यांच्या पाठिंब्यानेच एसटी आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.


2 hours ago
एसटी राजकीय आरक्षणाला नेत्यांकडूनच ‘खो’चा प्रयत्न

गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
गोव्यात एसटींसाठी राजकीय आरक्षण कायदा संमत होऊन विधानसभेच्या मतदारसंघांच्या आरक्षणाची अधिसूचना जारी होण्याच्या मार्गावर आहे. मात्र, कुशावती जिल्ह्यातील दोन नेतेच या आरक्षणात ‘खो’ घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या नेत्यांच्या पाठिंब्यानेच एसटी आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालय काय अंतरिम आदेश देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एसटी समाजाच्या लोकसंख्येनुसार सांगे, केपे, प्रियोळ आणि नुवे हे चार विधानसभा मतदारसंघ एसटींसाठी राखीव होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. राज्य सरकारने यासंबंधीचा अहवाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केला असून, त्यानुसार आता निवडणूक आयोगाकडून अधिसूचना जारी केली जाईल. वरील चार मतदारसंघ एसटींसाठी राखीव झाल्यानंतर, एसटी नसलेल्या विद्यमान आणि माजी आमदारांचे पत्ते कट होणार आहेत. सांगे मतदारसंघात सध्या भाजपचे सुभाष फळदेसाई आमदार आहेत. केपे मतदारसंघात भाजपचा आमदार नसला, तरी माजी मंत्री चंद्रकांत कवळेकर आणि प्रकाश वेळीप हे उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे हे एसटी समाजाचे असल्याने हा मतदारसंघ राखीव झाल्यास ते उमेदवारीसाठी पात्र ठरतील. मात्र, केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा, नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा आणि सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई उमेदवारीसाठी अपात्र ठरतील. आरक्षणाचा फटका बसणारे कुशावतीतील दोन नेते एकत्र आले आहेत. न्यायालयीन याचिका किंवा इतर मार्गांनी एसटी आरक्षण रोखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असून, त्यांचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन मंगळवार आणि बुधवार गोवा दौऱ्यावर होते. त्यांनी राज्य कार्यकारिणीसह कोअर कमिटीची बैठक घेतली. याशिवाय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्याशीही त्यांनी निवडणूक रणनीतीवर चर्चा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसटी समाजासाठी ५ मतदारसंघ देण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. आरक्षणानंतर नुवे, प्रियोळ, सांगे आणि केपे मतदारसंघांत एसटी उमेदवार असतील. याशिवाय काणकोणचे विद्यमान आमदार रमेश तवडकर एसटी समाजाचे आहेत. त्यामुळे नुवे, प्रियोळ, सांगे, केपे आणि काणकोण मतदारसंघांत एसटी समाजाचे उमेदवार असतील. इतर समाजालाही योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी उमेदवारांची यादी अशा प्रकारे तयार केली जाईल, ज्यामुळे सध्याच्या काही आमदारांचे तिकीट कापले जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे आमदार आणि मंत्र्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठीच काही नेत्यांनी एसटी आरक्षण रोखण्याची रणनीती आखली आहे.
एसटी आरक्षण लागू झाल्यास मंत्री सुभाष फळदेसाई सांगेतून, तर आमदार आलेक्स सिक्वेरा नुवेतून, तसेच केपे मतदारसंघातून विद्यमान आमदार एल्टन डिकॉस्टा, माजी आमदार चंद्रकांत कवळेकर अपात्र ठरतील. केपेतून माजी आमदार प्रकाश वेळीप पात्र ठरतील.
गणेश गावकरांची उमेदवारीही धोक्यात

आरक्षण मिळाले तर त्या चार मतदारसंघांत भाजपचे उमेदवार निश्चित आहेत. पाचवी उमेदवारी तवडकर यांना मिळू शकते. एसटीला पाच जागा दिल्या जातील त्यामुळे सावर्डे मतदारसंघात गणेश गावकर यांची उमेदवारी धोक्यात आहे. सुभाष फळदेसाई, गणेश गावकर आणि बाबू कवळेकर यांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. विद्यमान आमदारांपैकी फक्त गोविंद गावडे आणि तवडकर यांनाच भाजपची उमेदवारी मिळू शकते.

हेही वाचा
सर्व पहा