पणजी : बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात (जीएमसी) पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या १००-पॉइंट आरक्षण रोस्टरला अंतरिम स्थगिती देण्यास गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षातील समुपदेशन आणि जागावाटपाची प्रक्रिया नवीन रोस्टरनुसार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
नीट-पदव्युत्तर परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या खुल्या प्रवर्गातील ४१ डॉक्टरांनी सरकारच्या २९ मे २०२६ रोजीच्या नियमांतील तरतुदींना आणि ९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेल्या जागांच्या आराखड्याला आव्हान दिले होते. नवीन रोस्टरनुसार राज्य कोट्यात अनुसूचित जातींसाठी दोन टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी १२ टक्के, इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी अतिरिक्त १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. याला याचिकादारांनी आव्हान दिले होते.
या प्रकरणी दोन्ही बाजू एेकून घेतल्यानंतर सदर नियम परीक्षेपूर्वी लागू करण्यात आले होते आणि अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या शिफारशींसह सखोल विचारविनिमयानंतर मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आरक्षणाचे धोरण ठरवणे हा सरकारचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत अंतरिम स्थगितीची मागणी फेटाळण्यात आली. याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतल्याने संबंधित कायदेशीर मुद्द्यांचा पुढे सविस्तर विचार होणार आहे.
गुणवत्तेवर अन्याय होण्याचा दावा
पूर्वीच्या ‘मेरिट-कम-चॉईस’ पद्धतीऐवजी अचानक रोस्टर लागू केल्याने गुणवत्ताधारित प्रवेशावर अन्याय होईल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. प्रवेश प्रक्रियेच्या ऐनवेळी नियम बदलल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे निरीक्षण
सरकारतर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी नवीन नियम परीक्षेपूर्वीच म्हणजे मे महिन्यात अधिसूचित केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे नवीन नियमांची माहिती विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या किमान चार महिने आधीपासून होती, असा युक्तिवाद केला.