गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात (गोमेकॉ) १७८ परिचारिकांची (नर्सेस) कंत्राटी तत्त्वावर भरती केली जाणार आहे. सध्या ज्या परिचारिका रजेच्या जागी (लीव्ह व्हॅकन्सी) कार्यरत आहेत, त्यांची सेवा पुढे सुरूच राहील. मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांच्यात बराच वेळ चर्चा झाली. त्यानंतर बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने गोमेकॉतील भरतीचा प्रस्ताव मंजूर केला.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील बालरोग न्यूरो पुनर्वसन केंद्रात (पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटर) २ फिजिओथेरपिस्टची कंत्राटी तत्त्वावर भरती करण्यात येणार आहे. तसेच गोमेकॉच्या हृदयरोग (कार्डिएक) विभागातील डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटी नियुक्तीला २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याशिवाय, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बायोकेमिस्ट्री विभागामध्ये झालेल्या ९.५४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळाचे इतर महत्त्वाचे निर्णय
विजेची दंड रक्कम परत मिळणार : विजेचा लोड वाढवल्याबद्दल वीज खात्याने ग्राहकांवर आकारलेली दंडाची रक्कम आता परत केली जाणार आहे. ही एकूण रक्कम ४३ कोटी रुपये आहे.
कॉप्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) धोरणाला मंजुरी : या धोरणांतर्गत राज्यामध्ये बायोगॅस प्लांट्स सुरू केले जातील.
एमएसएमई इनोव्हेशन योजनेला मान्यता : आयटी क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर (बिगर आयटी) स्टार्ट-अप्सना अनुदान देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री एमएसएमई इनोव्हेशन योजने’ला मंजुरी देण्यात आली आहे.
माहिती आयोग आता सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत : माहिती आयोग यापुढे माहिती खात्याऐवजी सामान्य प्रशासन विभागाच्या (जीएडी) अंतर्गत काम करेल.
कुशावती जिल्ह्यासाठी पदनिर्मिती : कुशावती जिल्ह्यासाठी नवीन १६ पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पिण्याच्या पाणी प्रकल्पासाठी जागा हस्तांतरित : पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पासाठी साळावली धरणाची ३,००० चौरस मीटर जमीन पेयजल विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.