गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्राला सादर केलेल्या अहवालानुसार नुवे, सांगे, केपे आणि प्रियोळ हे चार विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) आरक्षित होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. सार्वजनिक सुनावणीनंतर डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल. ३० नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर ८ ते १० डिसेंबरदरम्यान अधिसूचना जारी होणे शक्य आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
राज्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अहवाल सादर केला आहे. आता केंद्रीय निवडणूक आयोग सार्वजनिक सुनावणीसाठीचा मसुदा सादर करेल. ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण झाली तर चार दिवसांत किंवा ८ ते १० डिसेंबरदरम्यान अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल. राज्य सरकार निवडणूक आयोगाला पूर्ण सहकार्य करत आहे. अधिसूचना जारी करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. सरकार निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही. अधिसूचना जारी करण्याची जी प्रक्रिया आहे, ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना आणि केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना गावडा, कुणबी, वेळीप यांना एसटी दर्जा मिळाला. २०१२ मध्ये भाजप सत्तेवर आल्यानंतर एसटीसाठी सर्व योजना लागू झाल्या. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात एसटी मतदारसंघ आरक्षणाची अधिसूचना जारी होणार आहे. एसटी आरक्षणाचे श्रेय भाजप सरकारला मिळू नये म्हणून काही जण आंदोलनाची भाषा करत आहेत. एसटी आरक्षण अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.