दवर्ली येथील मेळाव्यात बोलताना उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप. सोबत इतर.
मडगाव :
आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनुसूचित जमातीला (एसटी) राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीसाठी युनायटेड ट्रायबल्स अलायन्सने (उटा) राज्यभर जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समाजाच्या घटनात्मक हक्कांसाठी सुरू असलेला लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार दवर्ली येथे झालेल्या मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आला. एसटी समाजावर अन्याय करणाऱ्यांविरोधात मतदानाचा हक्क वापरा, असे आवाहन उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केले.
राज्यातील एसटी समाजाला विधानसभेत राजकीय आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी उटातर्फे दवर्ली येथे मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, अॅड. जॉन फर्नांडिस यांच्यासह एसटी समाजातील नेते उपस्थित होते. मात्र, एकाही एसटी आमदाराने मेळाव्याला उपस्थिती लावली नाही.मेळाव्यानंतर वेळीप म्हणाले की, २०१२ पासून विधानसभा राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून एसटी समाजाची दिशाभूल आणि विश्वासघात होत आहे. राज्य सरकारची भूमिका समाजातील प्रत्येक आदिवासी गावात आणि वाड्यावर पोहोचवून जनजागृती केली जाईल. गावागावांत जाऊन सरकारच्या भूमिकेविरोधात जनमत तयार करण्यात येणार आहे. ज्यांनी समाजावर अन्याय केलेला आहे, त्यांच्यासाठी मताचा हक्क वापरावा, असेही वेळीप म्हणाले.
विविध राजकीय पक्षांच्या एसटी मोर्चांना आणि त्यांच्या नेत्यांनाही यावेळी इशारा देण्यात आला. पक्षश्रेष्ठींच्या दबावाखाली येऊन एसटी आरक्षणाच्या आंदोलनाविरोधात किंवा उटा संघटनेविरोधात वक्तव्ये करू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले. पक्षीय हितापेक्षा समाजाच्या हिताला प्राधान्य देऊन घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी काम करावे, असेही सांगण्यात आले.
राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आला. आगामी काळात समाजाच्या मागण्या प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
१० डिसेंबरपूर्वी आश्वासन पाळण्याची मागणी
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राजकीय आरक्षणाच्या प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अडचणी राज्य सरकारने तातडीने दूर कराव्यात. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून केंद्र सरकारशीही चर्चा करावी. मुख्यमंत्र्यांनी १० डिसेंबरपूर्वी एसटी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा हक्क देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी ते पाळून २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी मेळाव्यात करण्यात आली.