म्हापसा : कोलवाळ येथील भंगार अड्ड्यांच्या शेड्स आणि बांधकामांवर कारवाई करण्याचे ग्रामपंचायतीचे आदेश पंचायत संचालनालयाने रद्द करत पंचायतीला मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारचे भंगार धोरण अंमलात येईपर्यंत आणि संबंधितांना पर्यायी जागा मिळेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे स्पष्ट निर्देश पंचायत संचालक दशरथ रेडकर यांनी दिले आहेत.
वर्ष २०१५ मधील पंचायत संचालनालयाच्या परिपत्रकानुसार, मुशीरवाडा-कोलवाळ येथील रफिक खान, जमशेद खान आणि मेहमूद खान यांच्यासह इतर भंगार अड्ड्यांच्या बांधकामांवर कोलवाळ ग्रामपंचायतीने फेब्रुवारी २०२० मध्ये पाडकामाचे आदेश जारी केले होते. या कारवाईविरोधात संबंधित व्यवसायिकांनी पंचायत संचालकांकडे दाद मागितली होती.
सुनावणीदरम्यान अर्जदारांनी असा युक्तिवाद केला की, सदर बांधकामे २००४ सालापासून अस्तित्वात असून पंचायतीने त्यांना अधिकृत घर क्रमांक दिला होता व ते नियमितपणे घरपट्टीही भरत आहेत. याशिवाय, राज्य सरकारच्या औद्योगिक वसाहतीतील नियोजित जागेसाठी त्यांनी रीतसर नोंदणी शुल्कही भरले आहे, असा दावा त्यांनी केला. मात्र, पंचायतीच्या वकिलांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावले.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर पंचायत संचालकांनी आपले आदेश दिले. राज्य सरकार संपूर्ण गोव्यातील भंगार व्यवसायिकांचे औद्योगिक वसाहतींमध्ये पुनर्वसन करण्यासाठी विशेष धोरण आणत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दीर्घकाळापासून सुरू असलेले हे व्यवसाय अचानक बंद केल्यास अर्जदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल.
त्यामुळे, जोपर्यंत सरकारकडून पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जात नाही आणि भंगार अड्डा (स्क्रॅप यार्ड) धोरण अधिकृतपणे लागू होत नाही, तोपर्यंत पंचायतीने संबंधितांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश देत संचालकांनी पंचायतीचे पाडकामाचे आदेश रद्दबातल ठरवले आहेत.
दरम्यान, अकबर खान यांच्या प्रकरणात पंचायतीने केलेल्या पंचनाम्यात सर्वे क्रमांकाची मोठी चूक असल्याचे स्पष्ट झाल्याने, योग्य सर्वे क्रमांकाची खातरजमा करून अर्जदाराला सुनावणीची संधी दिल्यानंतरच नवीन आदेश काढण्यासाठी हे प्रकरण पुन्हा पंचायतीकडे परत पाठवण्यात आले आहे. तसेच, याचिकादार रफिक खान यांच्या अर्जासंबंधित शेड आधीच काढून टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने ती याचिका निकाली काढण्यात आली. पंचायत संचालनालयाच्या या निर्णयामुळे कोलवाळसह राज्यभरातील भंगार व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोलवाळमधील बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांमुळे गावात वारंवार आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होण्यासह भीषण आग दुर्घटना घडून जीवित व वित्तहानी झाली आहे. हे अड्डे शेतजमीन, कोमुनिदाद आणि उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्याखाली बेकायदेशीरपणे चालवले जात असून, त्या माध्यमातून पंचायतीला कोणताही महसूल प्राप्त होत नाही.
माझ्या सरपंचापदाच्या काळात आम्ही या अड्ड्यांवर धडक कारवाई केली होती; मात्र आता तेच प्रशासन या बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांना कायदेशीर संरक्षण देत आहेत आणि सरकारने पर्यायी जागा देईपर्यंत वाट पाहा, अशी भूमिका घेत आहेत. अशा आदेशांमुळे पंचायतीचा लाखो रुपयांचा सार्वजनिक खर्च वाया गेला आहे. गावात प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून जनतेच्या आरोग्याशी खेळ चालला आहे. बेकायदेशीर अड्ड्यांना पाठीशी घालणाऱ्या या आदेशाविरोधात आम्ही गप्प बसणार नाही, तर या निर्णयाला उच्च न्यायालय आणि लोकायुक्तांकडे आव्हान देऊ.
-नित्यानंद कांदोळकर, माजी सरपंच.