पणजी : राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने आता कायदेशीर लढाईची तयारी सुरू केली आहे. एसटी आरक्षणाशी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासंदर्भातील पुढील रणनीती निश्चित करण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सोमवारी दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत. (Political reservation for Scheduled Tribes (STs) in the Goa Legislative Assembly)
या दौऱ्यात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जनगणना आयुक्त तसेच केंद्रातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या कायदेशीर मुद्द्यांच्या आधारे दाद मागता येईल, यावर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच एसटी राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुढील कार्यवाही कशी करावी, याबाबतही विचारविनिमय होणार आहे.
एसटी समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्याच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे दिल्लीतील बैठकीत होणाऱ्या चर्चेकडे गोव्यातील एसटी समाजाचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीनंतर सरकारच्या पुढील कायदेशीर भूमिकेबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.