गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
गोव्यासह मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांतील २०२७ मधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक कामाशी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे निर्देश दिले आहेत. गृहजिल्ह्यात नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांना सध्याच्या जिल्ह्यात कायम ठेवू नये, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
यासंदर्भात आयोगाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पाचही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. गोवा विधानसभेची मुदत १४ मार्च २०२७ रोजी संपत आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी आयोगाने ही बदली धोरणात्मक भूमिका घेतली आहे.
या निर्देशांच्या कक्षेत निवडणूक कामाशी संबंधित पोलीस अधिकारी, राज्य सशस्त्र पोलीस दलाचे कमांडंट, पोलीस अधीक्षक, उपअधीक्षक, तसेच निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक यांचा समावेश आहे. उत्पादन शुल्क व प्रतिबंधक विभागातील उपनिरीक्षक आणि त्यावरील अधिकारी, तसेच वाहतूक विभागातील आरटीओ, साहाय्यक आरटीओ आणि जिल्हा वाहतूक अधिकाऱ्यांनाही हे निर्देश लागू असतील.
पोलीस उपनिरीक्षकांची त्यांच्या गृहजिल्ह्यात नियुक्ती करता येणार नाही. तसेच मागील चार वर्षांत एकाच पोलीस उपविभागात तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या किंवा निवडणुकीपूर्वी तो पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची बदली करावी लागणार आहे. बदली करताना पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदांची नियुक्ती केवळ संबंधित संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधूनच करावी, अशी स्पष्ट अट आयोगाने घातली आहे.
दरम्यान, संबंधित विभागांच्या मुख्यालयात नियुक्त अधिकारी तसेच निवडणूक कामाशी थेट संबंध नसलेले डॉक्टर, अभियंते आणि शिक्षक यांना या बदली धोरणातून वगळण्यात आले आहे. मात्र, अशा अधिकाऱ्यांविरोधात राजकीय पक्षपात किंवा गैरवर्तनाच्या ठोस तक्रारी सिद्ध झाल्यास कारवाईचे अधिकार निवडणूक आयोगाने राखून ठेवले आहेत.