म्हापसा : कोलवाळ येथील भंगार अड्ड्यांच्या शेड्स आणि बांधकामांवर कारवाई करण्याचे ग्रामपंचायतीचे आदेश पंचायत संचालनालयाने रद्द करत पंचायतीला मोठा धक्का दिला आहे. सरकारचे भंगार धोरण अंमलात येईपर्यंत आणि संबंधितांना पर्यायी जागा मिळेपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश पंचायत संचालक दशरथ रेडकर यांनी दिले आहेत.
२०१९ मधील मधील पंचायत संचालनालयाच्या परिपत्रकानुसार मुशीरवाडा, कोलवाळ येथील रफिक खान, जमशेद खान आणि मेहमूद खान यांच्यासह इतर भंगार अड्ड्यांच्या बांधकामांवर कोलवाळ ग्रामपंचायतीने फेब्रुवारी २०२० मध्ये कारवाई करून पाडण्याचे आदेश जारी केले होते. या कारवाईविरुद्ध संबंधितांनी पंचायत संचालकांकडे दाद मागितली होती.
सुनावणीवेळी अर्जदारांनी स्पष्ट केले की, सदर बांधकामे २००४ पासून अस्तित्वात असून पंचायतीने त्यांना घर क्रमांक दिला होता व ते नियमितपणे घरपट्टी भरत आहेत. याशिवाय, राज्य सरकारच्या औद्योगिक वसाहतीतील नियोजित जागेसाठी त्यांनी रीतसर नोंदणी शुल्कही भरले आहे. तर पंचायतीच्या वकिलांनी हे सर्वदावे खोडून काढले. दोन्ही बाजूंचा युपक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर पंचायत संचालकांनी वरील आदेश दिला आहे.
राज्य सरकार संपूर्ण गोव्यातील भंगार व्यावसायिकांचे औद्योगिक वसाहतींमध्ये पुनर्वसन करण्यासाठी विशेष धोरण आणत असल्याचे नमूद करत दीर्घकाळापासून सुरू असलेले हे व्यवसाय अचानक बंद केल्यास अर्जदारांचे मोठे नुकसान होईल. त्यामुळे जोपर्यंत सरकार पर्यायी जागा उपलब्ध करून देत नाही आणि भंगार अड्डा (स्क्रॅप यार्ड) धोरण लागू करत नाही, तोपर्यंत पंचायतीने संबंधीतांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश देत संचालकांनी पंचायतीचा भंगारअड्डे पाडण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.
रफिकची याचिका निकाली
याचिकादार रफिक खान यांच्या अर्जासंबंधित शेड आधीच काढून टाकण्यात आल्याचे स्पष्ट झाल्याने ही याचिका निकाली काढण्यात आली.
लोकायुक्तांकडे आव्हान देऊ : नित्यानंद, माजी सरपंच
कोलवाळमधील बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांमुळे गावात वारंवार आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होण्यासह भीषण आगीच्या दुर्घटना घडून जीवित व वित्तहानी झाली आहे. हे अड्डे शेतजमीन, कोमुनिदाद व उच्च दाबाच्या वीजवाहिन्यांखाली बेकायदेशीरपणे चालवले जात आहेत. त्यांच्याकडून पंचायतीला कोणताही महसूल प्राप्त होत नाही.
पंचायत संचालकांनी हे अड्डे हटवण्याचा आदेश जारी केला होता. माझ्या सरपंचपदाच्या काळात पंचायतीने धडक कारवाई केली. मात्र आता तेच प्रशासन भंगार अड्ड्यांना कायदेशीर संरक्षण देत आहे. निर्णयाला उच्च न्यायालय आणि लोकायुक्तांकडे आव्हान देणार असल्याचे माजी सरपंच नित्यानंद कांदोळकर यांनी सांगितले.