पणजी : येथील न्यू मॉडर्न म्युनिसिपल मार्केटमध्ये लागलेल्या भीषण आगीच्या दुर्घटनेनंतर प्रशासकीय पातळीवर सर्वेक्षणाची आणि नुकसानीच्या अंदाजाची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने सुरू झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती देताना मुरगाव पालिकेचे मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नाईक यांनी स्पष्ट केले की, आगीमुळे नुकसान झालेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे एकाच वेळी सर्वांची मोठी बैठक घेणे शक्य नव्हते; त्यामुळे वर्ड ऑफ माउथ अर्थात प्रत्यक्ष संपर्क व संवाद ही पद्धत अवलंबून प्रशासनाने थेट व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचून माहिती गोळा केली आहे.
बाधित व्यापाऱ्यांकडून कागदपत्रे आणि पुरावे गोळा करून त्यांची छाननी केली जात आहे, जेणेकरून मदतीचे वितरण करताना कोणतीही तांत्रिक त्रुटी राहणार नाही. पालिकेच्या अधिकृत रेकॉर्डनुसार या दुर्घटनेत एकूण १४९ जण प्रभावित झाले आहेत, ज्यामध्ये १३३ गाळे आणि १६ दुकानांचा समावेश आहे. नगरपालिकेकडील डेटा आणि व्यापाऱ्यांकडून गोळा केलेला डेटा यांची सांगड घालून, मूळ आवंटी (Original Allottee) आणि सध्या प्रत्यक्षात व्यवसाय करणारे यांची पडताळणी केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही व्यापाऱ्यांचे, प्रामुख्याने चपलांचा व्यवसाय असणाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, ज्यामध्ये तपासणीनंतर योग्य ती दुरुस्ती केली जाऊ शकेल.
ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची न बनवता ती सुलभ करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. सर्व नोंदी व पुरावे तपासून, आगीत नुकसान झालेल्या प्रत्येक खऱ्या बाधित व्यक्तीला योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नियमांचे काटेकोर पालन करत आणि टर्म्स ऑफ रेफरन्स नुसार सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडत असल्याचे सांगत, सध्या कोण बाधित झाले आहेत आणि मूळ आवंटी कोण आहेत, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार स्पष्टता ठेवून पुढील कारवाई केली जात आहे, असे पालिका मुख्याधिकारी म्हणाले.
प्रशासकीय कामकाज करताना नागरिकांचे व लोकांचे हित जोपासत, सर्वांना योग्य न्याय मिळवून देण्यावर भर दिला जात आहे. बाधित व्यक्तींची कागदपत्रे व दस्तऐवज शोधून काढण्यासाठी आणि विमा संबंधित बाबी तपासून त्यांना जास्तीत जास्त मदत कशी करता येईल, यादरम्यान साहाय्य केले जात आहे. तसेच मार्केटमधील ही काही पहिलीच दुर्घटना नाही, यापूर्वीही अशा घटना घडल्या असल्यामुळे प्रशासनाला या प्रकारच्या परिस्थितीची पूर्ण कल्पना आहे. मडगाव म्युनिसिपल कौन्सिल ही पहिली आणि एकमेव नागरी संस्था आहे, जी नियमितपणे फायर इन्शुरन्सबाबत सर्वंकष काम करते आणि त्याचे कव्हर मिळवून देते. व्यापाऱ्यांचे होणारे दैनंदिन नुकसान लक्षात घेऊन, इन्शुरन्सच्या माध्यमातून ती रक्कम कमीत कमी कशी करता येईल यासाठी प्रशासनाने आधीच पावले उचलली असून त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हा फायर इन्शुरन्स केवळ एका विशिष्ट भागापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण मार्केटसाठी असतो; यामध्ये व्हेजिटेबल मार्केट, न्यू मार्केट आणि परिसरातील इतर सर्व आळ्यांचा समावेश होतो. परवानग्या किंवा इतर वसुली आणि पाहणीचे काम करत असताना सर्व संबंधित घटकांकडून आणि नागरिकांकडून प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य मिळत असल्याचे मुख्याधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर अधिक माहिती देताना मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी प्रतापराव गावकर यांनी सांगितले की, आगीत झालेल्या नुकसानीची सविस्तर माहिती व तपशील गोळा करण्यासाठी एका विशेष छाननी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये चेअरमन, मुख्याधिकारी, पोलीस निरीक्षक आणि समितीचे इतर सदस्य समाविष्ट आहेत. नुकसानीची पडताळणी करण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष कॅम्प व हेल्प डेस्क सुरू करण्यात आला असून, आतापर्यंत १०७ बाधित लोकांनी आपले दावे आणि अर्ज दाखल केले आहेत. या १०७ लोकांमध्ये काही मूळ मालक, काही भाड्याने दुकान चालवणारे, काही सबलेट करणारे तर काहींचे कोणतेही रेकॉर्ड नसलेले लोक आहेत.
बाधित व्यापाऱ्यांनी विविध लाखांचे नुकसानीचे दावे केले असून, त्यांचे व्यवसाय व कपडे किंवा चपलांचे दुकान खरेच होते का, याची नगरपालिका रेकॉर्डवरून कसून पडताळणी केली जात आहे. आगीमध्ये अनेकांची कागदपत्रे पूर्णपणे जळून खाक झाल्यामुळे, त्यांना फोटो पुरावे किंवा इतर शक्य ती कागदपत्रे जमा करण्यासाठी योग्य ती मुदत आणि संधी दिली जात आहे. शासकीय मदत लवकरात लवकर मिळण्यासाठी व्यापाऱ्यांचे बँक तपशील व इतर माहिती भरून घेण्यासाठी आधीच एक मॅन्डेट फॉर्म देण्यात आला आहे, ज्यामुळे मदत वितरणाची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ होईल. प्रशासनाच्या या दोन्ही प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे बाधित व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सर्व पात्र नुकसानग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.