पणजी : राज्यातील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणासमोर (एमएसीटी) दाखल होणाऱ्या संशयास्पद आणि बनावट विमा दाव्यांची कसून चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. गुन्हे शाखेच्या पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली हे पथक काम करणार असून, त्यात चार सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत आदेश गृह खात्याचे अवर सचिव मंथन मनोज नाईक यांनी नुकताच जारी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल ‘सफिक अहमद विरुद्ध आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. व इतर’ या याचिकेवरील निर्देशांचे पालन करून राज्य सरकारने ही एसआयटी स्थापन केली आहे. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तसेच ‘वर्कमेन्स कॉम्पेन्सेशन अॅक्ट, १९२३’ अंतर्गत खोटी प्रकरणे तयार करून विमा कंपन्यांची होणारी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक रोखणे, हा या विशेष पथकाचा मुख्य उद्देश आहे.
अध्यक्ष अन् सदस्यांची रचना
या विशेष तपास पथकाचे अध्यक्षपद गुन्हे शाखेच्या पोलीस अधीक्षकांकडे सोपवण्यात आले आहे. त्यांच्यासोबत गुन्हे शाखेचे पोलीस उपअधीक्षक, कामगार खात्याचे उपआयुक्त, वाहतूक खात्याचे उपसंचालक (अंमलबजावणी विभाग — उत्तर/दक्षिण) आणि गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
या एसआयटीला ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३’ (बीएनएसएस) अंतर्गत स्वतंत्र पोलीस ठाण्याचे सर्व कायदेशीर अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे बनावट विमा दाव्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये थेट गुन्हे दाखल करणे, तपास करणे आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करणे पथकाला शक्य होणार आहे.
- मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणासमोरील संशयास्पद आणि बनावट विमा दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे.
- गुन्हे शाखेच्या पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी काम करणार आहे.
- बनावट विमा दाव्यांप्रकरणी थेट गुन्हे दाखल करून तपास आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार पथकाला देण्यात आले आहेत.
- विमा कंपन्यांकडून प्राप्त तक्रारी आणि संदर्भांची सखोल चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
- मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण आणि कामगार नुकसानभरपाई कायद्यांतर्गत खोटी प्रकरणे दाखल करून विमा कंपन्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यावर भर दिला जाणार आहे.
दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे बंधन
बनावट विमा दाव्यांना आळा घालण्यासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निकष तयार करण्याचे अधिकार एसआयटीला देण्यात आले आहेत. हे पथक विमा कंपन्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी आणि संदर्भांची दखल घेऊन त्यांची सखोल चौकशी करेल.