पणजी : गोव्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. उच्च न्यायालयाने राज्याच्या जनगणना आयुक्तांना अंदाजित लोकसंख्येच्या आधारे एसटी लोकसंख्येची कोणतीही अधिसूचना जारी करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यामुळे एसटी मतदारसंघांच्या आरक्षणाची अधिसूचना आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोव्यात एसटी समाजाला विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेत न्यायालयीन अडथळा निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी मार्जोडा येथील एडविन फर्नांडिस यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसताना केवळ अंदाज व्यक्त करून अधिसूचना काढणे बेकायदेशीर ठरेल, असा युक्तिवाद करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘के. पुरुषोत्तम रेड्डी’ प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ देत, २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेशिवाय मतदारसंघांची फेररचना करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये एसटी आरक्षणासाठी मतदारसंघांच्या फेररचनेसंदर्भातील २०२५ चा कायदा अधिसूचित केला होता. या कायद्यातील कलम ३ आणि ४ नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना ठोस निकषांशिवाय एसटी लोकसंख्येचा अंदाज घेण्याचे अधिकार दिल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील नौशाद इंजिनिअर यांनी घेतला.
संविधानातील कलम १७०(३) च्या तरतुदीनुसार, २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेचे अधिकृत आकडे प्रसिद्ध होईपर्यंत देशातील विधानसभा किंवा लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना (डिलिमिटेशन) करण्यास घटनात्मक बंदी असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. गोव्यात ही जनगणना ५ जानेवारी २०२७ पासून सुरू होणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने सांगण्यात आले.
तरीही २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे एसटी लोकसंख्या ९.९ टक्के असल्याचा केवळ अंदाज व्यक्त करून अधिसूचना काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा युक्तिवाद नौशाद इंजिनिअर यांनी केला. त्यांना अॅड. विठ्ठल नाईक आणि प्रल्हाद परांजपे यांनी सहकार्य केले.
सरकार आदिवासींना विधानसभेत आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. न्यायालयीन याचिकांमुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडथळ्यांचा प्रश्न केंद्र सरकारकडे मांडून केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची विनंती करणार. अनुसूचित जमातींच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही.
— डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
- गोवा विधानसभा एसटी आरक्षण विधेयक संमत झाल्यानंतर केंद्र सरकारने कायद्याची अधिसूचना जारी केली होती. एसटी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सांगे, केपे, प्रियोळ आणि नुवे हे चार मतदारसंघ आरक्षित केले जातील, अशी घोषणा करण्यात आली होती.
- निवडणूक आयोगाकडून ३० नोव्हेंबरपर्यंत सार्वजनिक सुनावणी पूर्ण करून डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत मतदारसंघ आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली जाईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला होता.
- मात्र, उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे आता एसटी लोकसंख्येचा नेमका आकडा जनगणना आयुक्त कोणत्या पद्धतीने मिळवणार आणि आरक्षण प्रक्रियेला किती विलंब होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.