नवी दिल्ली : १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असली, तरी अशा वाहनांसाठी इंधनाचा पुरवठा कसा केला जाणार, असा महत्त्वपूर्ण सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला (Government of India) केला आहे. यासाठी देशातील इथेनॉल उत्पादन आणि पुरवठा व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर बदल करावे लागतील, असे उत्तर केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी दिले. विशेष म्हणजे, सरकारने अवघ्या चार दिवसांपूर्वीच ई १०० इंधनाला (E100) इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना मंजुरी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी इथेनॉल सप्लाय इयर (ESY) २०२५-२६ संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने माध्यमांमधील वृत्तांचा संदर्भ देत १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांच्या इंधनाची उपलब्धता कशी सुनिश्चित केली जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला.
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २६ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार ई १०० म्हणजेच जवळपास शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी २७ ऑक्टोबर रोजी पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण २० टक्क्यांपुढे वाढवण्याची सध्या कोणतीही तातडीची योजना नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावरही न्यायालयाचा भर
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ इंधनाच्या उपलब्धतेपुरता विचार मर्यादित न ठेवता शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा मुद्दाही उपस्थित केला. इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन दिल्यास देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
देशातील मोठ्या लोकसंख्येचा भाग असलेल्या शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी ठोस मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचे न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी सांगितले. गावांमध्ये राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या हिताचाही या धोरणात विचार व्हायला हवा. सार्वजनिक हित आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने इथेनॉल धोरणाचे मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काही वकिलांनी इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे मदत होऊ शकते, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. केंद्र सरकारच्या धोरणातही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने पुढील महिन्यात ठेवली आहे.
काय आहे E85 आणि E100 इंधन?
फ्लेक्स-फ्यूल वाहने ही वेगवेगळ्या प्रमाणातील इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालण्यासाठी तयार केली जातात. E85 इंधनामध्ये ८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोल असते. तर E100 मध्ये जवळपास १०० टक्के इथेनॉल असते. सामान्य पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत या वाहनांमध्ये अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेले इंधन वापरण्याची क्षमता असते.
इथेनॉल वाटपावरून न्यायालयात वाद
इथेनॉल सप्लाय इयर २०२५-२६ मधील इथेनॉल वाटपावरूनही न्यायालयीन वाद सुरू आहे. ३० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा इथेनॉलचे वाटप वाढवण्यासंदर्भातील आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
एका तेल विपणन कंपनीने या निर्णयाला आव्हान दिले होते. इथेनॉलचे वाटप वाढवल्याने पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या राष्ट्रीय धोरणावर परिणाम होऊ शकतो, असा कंपनीचा दावा होता.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या कंपन्यांना इथेनॉल उत्पादकाने केलेल्या अतिरिक्त वाटपाच्या मागणीचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारच्या धोरणानुसार उभारण्यात आलेल्या समर्पित इथेनॉल प्रकल्पांना दीर्घकालीन करारानुसार इथेनॉल पुरवठ्याचे प्राधान्य मिळायला हवे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.