पुणे आणि रायगडच्या सीमेवरील सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये विकासाच्या नावाखाली चाललेल्या घडामोडींनी पुन्हा एकदा पर्यावरणप्रेमींचे आणि अभ्यासकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. कर्जत तालुक्यातल्या सायडोंगर परिसरात प्रस्तावित असलेल्या टॉरेंट पॉवरच्या ३००० मेगावॅट क्षमतेच्या पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी तब्बल ३२ हजारांहून अधिक झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय प्रशासनातर्फे घेण्यात आला आहे. कायदेशीर चौकटीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असा दावा सरकार आणि कंपनीकडून वारंवार केला जात असला, तरी या परवानग्या देताना अलीकडे जाणीवपूर्वक राबवण्यात येणारी धोरण शिथिलता आणि प्रशासकीय घाईगडबड अत्यंत चिंताजनक मानली जात आहे. पूर्वी वन्यजीव मंडळात प्रस्तावांवर सखोल चर्चा, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी आणि वन खात्यात झालेला खल ही नियमित प्रक्रिया होती. मात्र, आता २४ तासांच्या आत मंजुरी मिळवण्याचे आदेश दिले जात आहेत, ज्यावरून विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाकडे होणारे दुर्लक्ष स्पष्टपणे समोर येत आहे.
या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे होणाऱ्या जंगलतोडीचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका तेथील स्थानिक कातकरी आदिवासींना बसत आहे. रोजगारासाठी स्थलांतर करणारी ही जमात आणि त्यांचे पारंपरिक वन हक्क दावे प्रशासकीय पातळीवर अडवून ठेवून, सोयीस्कररीत्या उद्योगपतींना जंगलाचे पट्टे आंदण दिले जात आहेत, असा गंभीर आरोप होत आहे. या प्रकल्पाच्या जनसुनावणीमध्ये किती आदिवासींनी सहभाग घेतला असेल आणि त्यांच्याकडे कायदेशीर भाषेत याला विरोध करण्याचे ज्ञान किती असेल, हा एक मोठा आणि संवेदनशील प्रश्न आहे. सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना देशद्रोही किंवा नक्षलवादी ठरवून गप्प करण्याचे सत्र सुरू असले, तरी यातून पर्यावरणाच्या होणाऱ्या अपरिमित हानीचे उत्तर कोणाकडेच नाही. २३३ हेक्टर जंगलाच्या मोबदल्यात दुसरीकडे नव्याने झाडे लावण्याचे दावे प्रशासनाकडून केले जातात, परंतु शेकडो वर्षे जुने आणि समृद्ध नैसर्गिक जंगल नष्ट करून कृत्रिम पद्धतीने जैवविविधता साखळी पुन्हा उभी करणे वैज्ञानिकदृष्ट्या अशक्य आहे.
गडचिरोली असो किंवा यापूर्वी मराठवाडा आणि खानदेशमध्ये राबवले गेलेले वृक्षारोपण प्रकल्प, त्यांच्या अपयशाचे वास्तव कधीही लपून राहिलेले नाही. ग्रामीण भागातील जंगलांवर विकासाच्या नावाखाली रोज कुऱ्हाड चालवली जात आहे, जी अत्यंत खेदजनक गोष्ट आहे. या प्रकल्पाविरोधात आता सह्याद्रीची लेकरे आणि तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरू लागला असून, तात्पुरती स्थगिती मिळाली तरी हा लढा थांबलेला नाही. आज झाडे तोडून मिळवलेली स्वच्छ वीज उद्या भविष्यात संपूर्ण पर्यावरणाला आणि मानवी अस्तित्वाला किती महाग पडेल, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आज वेळ आली आहे.
सायडोंगरचा हा वाद एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण पश्चिम घाटाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. हा प्रस्तावित प्रकल्प भीमाशंकर अभयारण्यापासून अवघ्या सोळा किलोमीटर आणि ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून वीस किलोमीटर अंतरावर असल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातं. प्रकल्पातून स्वच्छ ऊर्जा मिळेल आणि कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीची गरज कमी होईल, असा दावा केला जातो; पण प्रकल्प अभयारण्याच्या हद्दीबाहेर आहे म्हणजे त्यावर कोणतेही पर्यावरणीय परिणाम होणारच नाहीत, असं मानता येत नाही. कवी, नाटककार राम गणेश गडकरी उर्फ गोविंदाग्रज यांनी सह्याद्रीचे वर्णन करताना 'राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा. नाजुक देशा, कोमल देशा, फुलांच्याहि देशा' असे म्हटले होते.
आभाळाला गवसणी घालू पाहणारे डोंगर, नानातऱ्हेच्या वन्यजीवांना आसरा देणारी घनदाट जंगलं आणि त्यांच्या अंगाखांद्यावरून खळाळत वाहणारे असंख्य ओढे-धबधबे हे सह्याद्री पर्वतरांगांचं चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर उभे राहते. पण, मुळात सह्याद्री पर्वतरांग म्हणजे एक अतिशय गुंतागुंतीची आणि संवेदनशील पर्यावरणव्यवस्था आहे. पावसाचं पाणी जमिनीत मुरवणं, नद्यांच्या प्रवाहाला आधार देणं, मातीची धूप कमी करणं, वन्यजीवांना अधिवास उपलब्ध करून देणं आणि स्थानिक हवामानाचं संतुलन राखणं, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण भूमिका ही पर्वतरांग बजावत असते. पश्चिम घाटाला जैवविविधतेच्या दृष्टीनं जागतिक महत्त्व आहे. इथल्या अनेक वनस्पती आणि प्राणी केवळ याच विशिष्ट प्रदेशात आढळतात. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटनेच्या मूल्यांकनानुसार, पश्चिम घाटात जागतिक स्तरावर धोक्यात असलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या किमान तीनशे पंचवीस प्रजाती आढळतात. या मूल्यांकनात पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाची स्थिती अतिशय चिंताजनक या श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे. वाढतं नागरीकरण, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, खाणकाम आणि जंगलांची तुकड्यांत विभागणी हे त्यामागचे प्रमुख धोके आहेत.
नैसर्गिक जंगले नष्ट करून कृत्रिम जैवविविधता उभी करणे अशक्य
पर्यावरण अभ्यासक प्रा. दीपा पी. आणि प्रा. सूर्या ई.व्ही. यांनी आपल्या पुस्तकात मांडल्याप्रमाणे, जंगलातली झाडं, वेली, कीटक, पक्षी, सस्तन प्राणी आणि सूक्ष्मजीव एकमेकांशी अत्यंत सूक्ष्मपणे जोडलेले असतात. जंगलाचा एखादा जरी भाग नष्ट झाला, तर या सगळ्या परस्परसंबंधांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. रस्ते किंवा मोठ्या बांधकामांसारख्या प्रकल्पामुळे जंगलाचे तुकडे पडले, तर वन्यजीवांच्या हालचालींसाठी आवश्यक असलेले नैसर्गिक मार्गही खंडित होऊ शकतात. म्हणूनच एखादा प्रकल्प अभयारण्याच्या हद्दीत आहे की बाहेर, एवढाच प्रश्न पुरेसा नसतो. प्रकल्पाच्या जागेचा आसपासच्या जंगलांशी, पाणलोट क्षेत्राशी आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाशी नेमका काय संबंध आहे, हे तपासणंही तितकंच आवश्यक असतं.
सायडोंगरच्या बाबतीतही प्रकल्पाच्या जागेचं पर्यावरणीय महत्त्व, वृक्षतोडीचे परिणाम आणि जवळच्या परिसंस्थांशी असलेली जोडणी समजून घ्यावी लागेल. प्रकल्पाच्या सीमारेषेबाहेर होणारे परिणामही पर्यावरणीय मूल्यमापनाचा एक महत्त्वाचा भाग असले पाहिजेत. पश्चिम घाटाच्या आणि विशेषतः सह्याद्रीच्या पर्यावरणीय संवर्धनाच्या चर्चेसंदर्भात माधव गाडगीळ समितीचा २०११ मध्ये सादर झालेला अहवाल अत्यंत मार्गदर्शक ठरतो. या अहवालाचा अर्थ सह्याद्रीत कोणताही विकास होऊ नये, असा मुळीच नाही; तर विकास करताना पर्यावरणीय संवेदनशीलता, स्थानिक लोकांच्या गरजा आणि दीर्घकालीन परिणाम यांचा विचार झाला पाहिजे, हा त्याचा मुख्य आग्रह होता. गाडगीळ समितीनं संपूर्ण पश्चिम घाटाला पर्यावरणीय संवेदनशील प्रदेश मानून त्यात संवेदनशीलतेनुसार तीन स्तर सुचवले होते. प्रत्येक भागात एकाच प्रकारचे नियम लागू करण्याऐवजी त्या प्रदेशाच्या पर्यावरणीय स्थितीनुसार नियोजन करावं, हा त्यामागचा दूरदर्शी विचार होता. या समितीनं पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र १ आणि २ मध्ये मोठ्या जलसाठ्यांवर आधारित धरणांना पर्यावरणीय मंजुरी देऊ नये, अशी स्पष्ट शिफारस केली होती. जलविद्युत प्रकल्पांसारख्या उपक्रमांचा विचार करताना त्यांचे पर्यावरणीय परिणाम आणि पर्याय तपासण्यावर समितीनं विशेष भर दिला होता.
आजच्या काळात या शिफारशींचं महत्त्व अधिकच वाढलेलं दिसून येते. कारण एखादा प्रकल्प किती वीज निर्माण करेल, किती गुंतवणूक आणेल किंवा किती रोजगार उपलब्ध करून देईल, एवढ्यावरून त्याची उपयुक्तता ठरत नाही; त्यासाठी किती प्रमाणात जंगल नष्ट होईल, पाण्याच्या प्रवाहात कोणते बदल होतील आणि स्थानिक लोकांच्या जगण्यावर काय परिणाम होईल, हेही पाहावं लागतं. गाडगीळ समितीनं ग्रामसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागालाही खूप महत्त्व दिलं. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांच्या सीमा निश्चित करताना गावांच्या सीमा आणि नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्रांचा एकत्रित विचार करावा, अशी भूमिका अहवालात मांडण्यात आली. याचा अर्थ स्थानिक लोकांना केवळ प्रकल्पाची माहिती देणं पुरेसं नाही; तर त्यांच्या परिसरातली जंगलं, पाण्याचे स्रोत आणि उपजीविकेवर होणारे परिणाम समजून घेत त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
विकासाचा हिशेब मांडताना पर्यावरणाची किंमत मोजावीच लागणार
गाडगीळ समितीच्या अहवालानंतर डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय कार्यगटानं २०१३ मध्ये पश्चिम घाटाविषयी स्वतंत्र अहवाल सादर केला. या समितीनं पश्चिम घाटातला नैसर्गिक भूभाग आणि मानवी वापरातला भूभाग यांच्यात स्पष्ट फरक करून पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यावर भर दिला. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार, पश्चिम घाटाचा जवळपास साठ टक्के भाग वस्ती आणि शेतीसारख्या मानवी वापराच्या भूभागात मोडत होता. नैसर्गिक भूभाग सुमारे एक्केचाळीस टक्के होता. त्यापैकी जैवविविधतेनं समृद्ध आणि तुलनेनं सलग असलेला सुमारे सदुसष्ट टक्के भाग पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्याची शिफारस करण्यात आली. या अहवालात पर्यावरणाला मोठी हानी पोहोचवणाऱ्या खाणकाम आणि प्रदूषणकारी उद्योगांसारख्या उपक्रमांवर कडक निर्बंध सुचवण्यात आले. इतर विकास प्रकल्पांचं पर्यावरणीय परिणाम आणि गरज लक्षात घेऊन मूल्यमापन करण्यावर भर देण्यात आला.
सायडोंगर आणि पाली तर्फे कोथळ खलाटी हा भाग केंद्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात मोडतो. पण, अशा क्षेत्रांमध्ये औष्णिक प्रकल्पांऐवजी जलविद्युत प्रकल्पांना गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन या दोन्ही अहवालांनी मान्यता दिल्याचं दिसतं. अर्थातच, त्यासाठी त्या दोघांनीही पर्यावरणीय सुरक्षेचे वेगवेगळे आणि कडक निकष ठरवले आहेत. गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवालांमध्ये दृष्टिकोनाचा फरक असला, तरी दोन्ही अहवाल एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित करतात, ती म्हणजे पश्चिम घाटातल्या प्रत्येक भागाची पर्यावरणीय क्षमता सारखी नाही; त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी एकाच प्रकारचा विकास योग्य ठरेल, असं मानता येत नाही.
पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांचा एक तांत्रिक फायदा असला तरी, अशा प्रकल्पांमध्ये अतिरिक्त विजेचा वापर करून खालच्या जलाशयातल्या पाण्याचा उपसा वरच्या जलाशयात केला जातो. मागणीच्या वेळी ते पाणी खाली सोडून टर्बाइनच्या मदतीने वीज निर्माण केली जाते. यामुळे वीजपुरवठ्यात समतोल राहतो; पण अशा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारे जलाशय, रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या बांधकामामुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय नुकसानाचा एकत्रित विचार करणे गरजेचे ठरते. सायडोंगर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून तीनपट झाडं लावण्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. वृक्षलागवड हा पर्यावरणीय नुकसान कमी करण्याचा एक उपाय असू शकतो; पण नव्याने लावलेली झाडं ही अनेक दशकं वाढलेल्या नैसर्गिक जंगलाला कधीही पर्याय ठरत नाहीत. नैसर्गिक जंगलात अनेक प्रजातींचे परस्परावलंबित्व असते; केवळ समान किंवा पूर्वीपेक्षा अधिक संख्येत झाडं लागल्याने हे नैसर्गिक संबंध पुन्हा निर्माण होत नाहीत.
शिवरायांच्या आज्ञापत्रामध्ये दडला आहे पर्यावरण रक्षणाचा मोलाचा विचार
या संदर्भात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आज्ञापत्रातील विचार अत्यंत दीपस्तंभासारखा मार्गदर्शन करणारा ठरतो. महाराजांच्या आज्ञापत्रातही वृक्षसंवर्धनाचा विचार अतिशय स्पष्टपणे दिसून येतो. महाराजांनी आरमारासाठी उपयोगी असलेली पण स्वराज्यातल्या प्रजेने लावून वाढवलेली आंबा-फणसाची झाडं तोडण्याचे स्पष्ट मनाई आदेश दिले होते. प्रजेला होणाऱ्या नुकसानाची पूर्ण जाणीव ठेवून, एखादं वठलेलं झाडही तोडायचं झाल्यास मालकाच्या संमतीने व योग्य आर्थिक मोबदल्यातच तोडावं, असं त्यात नसुद केलं होतं. गडावर आंबा, फणस, चिंच, वड, पिंपळ यांसारख्या वृक्षांची लागवड करून त्यांचं संगोपन करावं आणि वेळप्रसंगी त्यांच्या लाकडांचा सुयोग्य वापर करावा, असंही महाराज पुढे सांगतात. यातून आजच्या विकास प्रकल्पांसाठी झाडे तोडणे खरोखरच गरजेचे आहे का, प्रकल्पाची रचना बदलून निसर्गाचे नुकसान टाळता येईल का आणि वृक्षलागवडीचा वास्तविक पर्यावरणीय फायदा तपासणे किती आवश्यक आहे, हा मोलाचा विचार मिळतो.
आजच्या हवामानबदलाच्या तीव्र संकटकाळात सह्याद्रीची क्षमता कशी टिकवायची, हा एक मोठा प्रश्न बनला आहे. महाराष्ट्राच्या हवामानबदल अनुकूलन आराखड्याचं काम 'टेरी' या संस्थेने केले होते. या संस्थेच्या अहवालानुसार, उत्तर सह्याद्रीत जंगलांचं विखंडन वाढल्यास जैवविविधतेच्या संवर्धनाला आणि हवामानबदलाचे परिणाम सहन करण्याच्या क्षमतेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटनेच्या मूल्यांकनानुसार, पश्चिम घाटात पावसाचं प्रमाण, तीव्रता आणि कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर बदल झाल्याने पूर व भूस्खलनाचा धोका वाढतोय आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धताही प्रभावित होतेय. त्यामुळे कोणत्याही प्रकल्पाचं मूल्यमापन करताना केवळ जुने अहवाल किंवा आजची स्थिती न पाहता, भविष्यातल्या हवामानबदलाच्या पार्श्वभूमीवर जलाशयांची सुरक्षितता, पाण्याची उपलब्धता, डोंगरउतारांची स्थिरता आणि जंगलांवरील परिणामांची तपासणी करणं अत्यावश्यक ठरतं.
या संपूर्ण प्रक्रियेत स्थानिक लोकांचा सहभाग अत्यंत निर्णायक ठरतो. पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभा व पंचायतींना आदिवासी संस्कृती, परंपरा आणि सामुदायिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणाचे तसेच सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या योजनांना मान्यता देण्याचे महत्त्वाचे अधिकार प्राप्त आहेत. विशिष्ट प्रकल्पांना कोणत्या तरतुदी लागू होतात, हे कायदेशीर दर्जा तपासून ठरवावे लागते. सायडोंगरसारख्या प्रकल्पातही स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेवर, जंगलातल्या संसाधनांवर आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर होणाऱ्या परिणामांची स्पष्ट माहिती सार्वजनिक केली जाणं अपेक्षित आहे.
प्रकल्पाची गरज आणि पर्यावरणीय नुकसान कमी करण्याचे शाश्वत पर्याय यांवर खुली चर्चा होणं काळाची गरज आहे. सह्याद्रीत नवनवे प्रकल्प झेलण्याची ताकद खरोखरच उरली आहे का, याचं उत्तर सह्याद्रीची पर्यावरणीय क्षमता आगामी काळात देऊ शकते. ही क्षमता वरकरणी कवीच्या कल्पनेतील निसर्गासारखी वाटत असली, तरी आता ती अमर्याद राहिलेली नाही. सह्याद्रीच्या पोटातल्या जंगलांवर, जलसाठ्यांवर, जैवविविधतेवर आणि स्थानिक समुदायांवर आधीच प्रचंड दबाव आहे.
गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवालानुसार, सायडोंगर किंवा इतर कोणत्याही प्रकल्पाचा निर्णय केवळ वीजनिर्मिती आणि अभयारण्याच्या अंतरावर न ठरवता, त्या प्रकल्पाची नेमकी आवश्यकता काय, त्यासाठी किती मोठी पर्यावरणीय किंमत चुकवावी लागेल, जंगलाचं किती नुकसान होईल, स्थानिकांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होईल आणि त्याचे पर्यायी मार्ग काय आहेत, हे सर्व तपासूनच घेतला पाहिजे. विकासाचा खरा कस हा प्रकल्पाच्या आकारापेक्षा आपण काय मिळवतो आणि काय गमावतो यावर ठरत असतो. त्यामुळे सह्याद्रीत नवे प्रकल्प उभे करण्यापूर्वी हा सर्वंकष हिशेब मांडला जाणं आणि पर्यावरणाचा समेळ राखला जाणं अत्यंत आवश्यक आहे.