पुणेच्या भीमाशंकर आणि कर्जत परिसरातील प्रस्तावित टोरंट वीज प्रकल्पासाठी ३२ हजारांहून अधिक झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासनातर्फे घेण्यात आला आहे. कायदेशीर चौकटीत सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असा दावा महाराष्ट्र सरकार करत असले, तरी या परवानग्या देताना अलीकडे जाणीवपूर्वक राबवण्यात येणारी धोरण शिथिलता आणि प्रशासकीय घाईगडबड अत्यंत चिंताजनक आहे. पूर्वी वन्यजीव मंडळात प्रस्तावांवर सखोल चर्चा, प्रत्यक्ष जागेची पाहणी आणि वन खात्यात झालेला खल ही नियम प्रक्रिया होती. मात्र, आता २४ तासांच्या आत मंजुरी मिळवण्याचे आदेश दिले जात आहेत, ज्यावरून विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
या जंगलतोडीचा सर्वात मोठा फटका तेथील स्थानिक कातकरी आदिवासींना बसत आहे. रोजगारासाठी स्थलांतर करणारी ही जमात आणि त्यांचे वन हक्क दावे प्रशासकीय पातळीवर अडवून ठेवून, सोयीस्कररीत्या उद्योगपतींना जंगल आंदण दिले जात आहे. या प्रकल्पाच्या जनसुनावणीत किती आदिवासींनी सहभाग घेतला असेल आणि त्यांच्याकडे कायदेशीर भाषेत विरोध करण्याचे ज्ञान किती असेल, हा एक मोठा प्रश्न आहे.
सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांना देशद्रोही किंवा नक्षलवादी ठरवून गप्प करण्याचे सत्र सुरू असले, तरी यातून पर्यावरणाच्या होणाऱ्या अपरिमित हानीचे काय, असा सवाल उपस्थित होतो. २३३ हेक्टर जंगलाच्या मोबदल्यात दुसरीकडे नव्याने झाडे लावण्याचे दावे केले जातात, परंतु शेकडो वर्षे जुने आणि समृद्ध नैसर्गिक जंगल नष्ट करून कृत्रिम पद्धतीने जैवविविधता साखळी पुन्हा उभी करणे केवळ अशक्य आहे. गडचिरोली असो किंवा यापूर्वी मराठवाडा, खांदेशमध्ये राबवलेले वृक्षारोपण प्रकल्प, त्यांच्या अपयशाचे वास्तव लपून राहिलेले नाही.
ग्रामीण भागातील जंगलांवर विकासाच्या नावाखाली रोज कुऱ्हाड चालवली जात आहे, जी अत्यंत खेदजनक गोष्ट आहे. या प्रकल्पाविरोधात आता सह्याद्रीची लेकरे आणि तरुण वर्ग रस्त्यावर उतरू लागला असून, तात्पुरती स्थगिती मिळाली तरी हा लढा थांबलेला नाही. आज झाडे तोडून मिळवलेली 'स्वच्छ' वीज उद्या भविष्यात संपूर्ण पर्यावरणाला आणि मानवी अस्तित्वाला किती महाग पडेल, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.