इतिहासातून ज्यांना शिकता आले नाही, त्यांना वर्तमान शिकवत आहे. गोव्यात यापूर्वी कधी घडल्या नव्हत्या, अशा दुर्घटना एकापाठोपाठ एक घडत आहेत. प्रत्येक दुर्घटनेनंतर प्रशासन काही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, त्याच स्वरूपाच्या किंवा नव्या प्रकारच्या दुर्घटना पुन्हा घडतच आहेत. या आपत्ती मानवी चुकांमुळे घडत असल्या, तरीही त्या टाळण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रतिबंधात्मक उपाय सातत्याने केले जात नाहीत, हीच खरी चिंतेची बाब आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये हडफडे येथील एका क्लबला लागलेल्या आगीत २५ जणांचा होरपळून आणि गुदमरून मृत्यू झाला होता. गोव्यासाठी ही अत्यंत भीषण दुर्घटना होती. या घटनेनंतर नाइट क्लब आणि पब यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. सरकारने तातडीने राज्यातील सर्व क्लबची तपासणी सुरू केली. आवश्यक परवाने नसलेल्या काही क्लबवर कारवाई करून त्यांना टाळे ठोकण्यात आले. मात्र, काही दिवसांनंतर ही कारवाई शिथिल झाली. त्यानंतर अग्निसुरक्षा आणि इतर सुरक्षात्मक उपायांची नियमित तपासणी सुरू असल्याचे फारसे ऐकिवात आले नाही. ‘झाले गेले गंगेला मिळाले’ या वृत्तीने प्रशासन पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच डोळेझाक करू लागले आहे, असे चित्र दिसते. बर्च क्लबमधील आग असो किंवा लईराई देवीच्या जत्रेतील चेंगराचेंगरी, या दोन्ही दुर्घटनांनी गोव्याला मोठा धक्का दिला. अशा स्वरूपाच्या दुर्घटनांचा सामना करण्याची वेळ यापूर्वी राज्यावर आली नव्हती. बोट दुर्घटनांसारख्या घटनांच्या नोंदी इतिहासात असल्या तरी अनपेक्षित स्वरूपाच्या आणि मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी घडवणाऱ्या दुर्घटनांसाठी सरकारी यंत्रणा पुरेशा सज्ज होत्या का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
या दुर्घटना घडल्यानंतर सरकार आणि प्रशासनाने त्यातून काहीतरी बोध घेतल्याचे सुरुवातीला दिसत होते. तपासण्या केल्या जातात, नियमांची आठवण करून दिली जाते, कारवाई केली जाते आणि काही काळ सुरक्षेचा विषय चर्चेत राहतो. मात्र, कालांतराने परिस्थिती पुन्हा पूर्वपदावर येत असेल, तर या सगळ्या प्रक्रियेचा उपयोग काय? दुर्घटनेनंतर जागे होण्यापेक्षा दुर्घटना घडूच नये यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारणे आणि तिची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. बर्चच्या दुर्घटनेनंतर आगीवर तत्काळ उपाय म्हणून काही गोष्टींची अंमलबजावणी करण्याची गरज होती. मोठ्या बाजारपेठा, सिनेमाघर, पब, क्लब आणि पर्यटनाशी संबंधित अन्य ठिकाणी अग्निशमनासाठी आवश्यक उपाय तसेच तिथल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याची गरज होती. पण बर्च क्लबच्या दुर्घटनेनंतर अशा दुर्घटना होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाने उपाय केले नाहीत. देशात एखादी दुर्घटना घडली की अनेकदा केंद्र सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालय किंवा संबंधित राज्यातील सरकारांकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होतात. नवे नियम केले जातात. नव्या उपाययोजना करण्यासाठी सक्ती होते. बर्च क्लबच्या दुर्घटनेनंतर सरकारने अनेक उपाय करण्यास सुरुवात केली. पण तरीही त्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी आगीच्या मोठ्या घटना घडल्या. गेल्या वर्षभरात बर्च क्लबच्या दुर्घटनेनंतर सर्वांत मोठी आग वास्कोतील संडे मार्केटला लागली. या आगीत सुमारे दीडशे दुकाने खाक झाली. एकाच वेळी वास्कोत दोन ठिकाणी आग लागल्यामुळे अग्निशमन दलाचीही धावपळ उडाली. त्यात संडे मार्केटमधील दुकाने जळून खाक झाली. हे नुकसान २५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते. संबंधित दुकानदारांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरही केले आहे. मात्र, ही आग टाळणे किंवा ती वेळीच आटोक्यात आणणे शक्य होते का, त्याबाबत सरकारी यंत्रणेने विचार करण्याची गरज आहे. हीच दुर्घटना एखाद्या दाट लोकवस्तीत किंवा झोपडपट्टीत किंवा एखाद्या गर्दीच्या ठिकाणी घडली असती, तर केवढा मोठा प्रसंग उद्भवणार असता, त्याचा विचार प्रशासनाने करावा. आगीच्या अशा दुर्घटना रोखण्यासाठी काय उपाय करता येतील किंवा सध्या काय तयारी आहे, त्याचा आढावा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आणि अग्निशमन दलानेही घ्यायला हवा. आग नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने कुठले उपाय करता येतील, त्याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. या दुर्घटनेतून गोव्यातील इतर बाजारपेठांच्या सुरक्षेसाठी काय करता येईल, त्यावर आतापासूनच सरकारने लक्ष द्यायला हवे.