नवी दिल्ली : अवघ्या १६ महिन्यांत ३६ प्रकरणांत मृत्युदंडाची (फाशी) शिक्षा सुनावणारे उत्तर प्रदेशातील न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांची मुजफ्फरनगर येथील कौटुंबिक न्यायालयात बदली करण्यात आली आहे. (Additional District and Sessions Judge Ravi Kumar Diwakar) ते यापुढे कौटुंबिक न्यायालयाचे अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारणार आहेत. अलीकडेच जारी करण्यात आलेल्या न्यायिक बदलीच्या आदेशांमध्ये त्यांच्या नियुक्तीचा समावेश आहे.
न्यायाधीश दिवाकर यांनी मुजफ्फरनगर येथे एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत ११ खटल्यांमध्ये २३ मृत्युदंडाच्या शिक्षा सुनावल्या होत्या. यापूर्वी बरेली येथेही त्यांनी १३ प्रकरणांत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. अशा प्रकारे १६ महिन्यांत त्यांनी एकूण ३६ मृत्युदंडाच्या शिक्षा सुनावल्याने ते चर्चेत आले होते. मुजफ्फरनगर येथील फास्ट ट्रॅक न्यायालय क्रमांक ३ मध्ये ते पीठासीन अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. या न्यायालयात मुजफ्फरनगर आणि शामली जिल्ह्यांतील फौजदारी खटले चालवले जात होते.
दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यात त्यांच्या न्यायालयातील खून आणि अन्य गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित किमान ९७ प्रलंबित खटले तत्कालीन जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार दुसरीकडे वर्ग करण्यात आले होते. या निर्णयावर दिवाकर यांनी एका निकालादरम्यान प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रशासकीय कारणांचा उल्लेख करून प्रकरणे परत घेण्यामागील आधार आणि त्यासंबंधी नोंदवलेल्या कारणांच्या अभावाबाबत त्यांनी भूमिका मांडली होती.
ज्ञानवापी प्रकरणामुळेही आले होते चर्चेत
मे २०२२ मध्ये वाराणसी येथे दिवाणी न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना दिवाकर यांनी ज्ञानवापी मशीद परिसराचे न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हिडिओ चित्रीकरणासह सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वेक्षणादरम्यान हिंदू पक्षाने वजूखान्यातील एका रचनेला शिवलिंग असल्याचा दावा केला होता; मात्र मुस्लिम पक्षाने हा दावा फेटाळला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरण वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाकडे वर्ग केले.
या प्रकरणानंतर आपल्याला धमक्या मिळाल्याचे दिवाकर यांनी सांगितले होते. २०२४ मध्येही आंतरराष्ट्रीय फोन क्रमांकांवरून धमक्या मिळत असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मुजफ्फरनगरमधील नियुक्तीदरम्यान सुरक्षा व्यवस्थेबाबतही त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिले होते.
दिवाकर यांनी २००९ मध्ये उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवेत दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) म्हणून प्रवेश केला. त्यांनी बी.कॉम., एलएलबी आणि एलएलएम या पदव्या प्राप्त केल्या असून, यापूर्वी आझमगड, सुलतानपूर, बदायूं आणि वाराणसी येथेही सेवा बजावली आहे.