उच्च स्तरीय बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. सोबत इतर.
गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
एसटी आरक्षणाबाबत गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरीम आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सरकारने रात्री उशिरा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याविषयी उच्चस्तरीय बैठक पातळीवरील बैठक घेतली. या बैठकीला आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर, सभापती गणेश गावकर, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत एसटी आरक्षण आगामी निवडणुकीत कशाप्रकारे देता येईल याबाबत सखोल विचारमंथन करण्यात आले.
एसटी (अनुसूचित जमाती) आरक्षणासाठी लोकसंख्या अधिसूचित करण्यास स्थगिती देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. या प्रकरणात गोवा सरकार पक्षकार नसले, तरी स्वतंत्र याचिका दाखल करणे शक्य आहे का, याचा अभ्यास गोवा सरकार करत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. कोणत्याही परिस्थितीत आगामी निवडणुकीत एसटी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एसटी समाजाची लोकसंख्या अंदाजित आकड्यांवर अधिसूचित करण्यात येऊ नये, तर २०२६ नंतर झालेल्या जनगणनेवर आधारित लोकसंख्येची अधिसूचना जारी करावी, असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकसंख्या अधिसूचित करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यामुळे एसटी आरक्षणाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. या अंतरिम आदेशाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी विनंती सरकार करणार आहे.
सरकारने एसटी आरक्षण कायदा केला असला, तरी या कायद्याचा बचाव करण्यासाठी न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू मांडली नाही, असा आरोप ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’ संघटनेने केला आहे. एसटी समाजाची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी जी पद्धत अवलंबण्यात आली, त्याची माहिती जनगणना आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्याची गरज होती, असे ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’ संघटनेने म्हटले आहे.