गोवा विधानसभेच्या जागांमध्ये आरक्षण मिळावे म्हणून अनेक वर्षे संघर्ष करणाऱ्या आदिवासी समाजाला तो हक्क मिळतो असे दिसत असतानाच, न्यायालयाने आदिवासी समाजाची अंदाजित लोकसंख्या अधिसूचित करण्याच्या प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली. आता पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार असल्यामुळे तोपर्यंत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली नाही, तर येणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी आदिवासींना आरक्षण मिळण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे “आम्ही करायचे होते ते सर्व प्रयत्न केले होते,” असे म्हणायला आता सरकार मोकळे आहे. तरीही, मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी केंद्राशी चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची विनंती केंद्राला केल्याचे स्पष्ट केले आहे. ही प्रक्रिया आता पुढील किती दिवस चालते त्यावर निवडणुकीपूर्वी आदिवासींना आरक्षण देणे शक्य आहे की नाही, ते स्पष्ट होईल.
गोव्यात आदिवासी समाजाला पंचायत, पालिका आणि जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण आधीपासूनच आहे. मात्र, गोव्याच्या विधानसभेत चार जागा मिळाव्यात यासाठी समाजाने बरीच वर्षे प्रयत्न चालवले होते आणि ती मागणी आता पूर्ण होणार होती. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने गोव्याच्या विधानसभेत चार जागा राखीव करण्यासाठी आवश्यक असलेले ‘गोवा राज्य विधानसभा अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधीत्वासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक’ मंजूर केल्यानंतर, काही महिने त्या विषयात कोणतीही प्रगती झाली नाही. मुख्यमंत्री आणि आदिवासी नेत्यांनी वारंवार दिल्लीतील भाजप नेत्यांना याविषयी विनंती केल्यानंतर आता कुठे याप्रश्नी पूर्णविराम मिळेल असे दिसत होते. आदिवासी समाजानेही आक्रमक होऊन सरकारला इशारा दिल्यानंतर, जनगणना आयुक्तांमार्फत गोव्यातील आदिवासी समाजाची लोकसंख्या निश्चित करण्याचे केंद्राने निर्देश दिले. हे काम पूर्ण होत आल्यानंतर, याच आठवड्यात गोव्यातील अंदाजित लोकसंख्या अधिसूचित होणार होती. त्यानंतर निवडणूक आयोग मतदारसंघ आरक्षित करण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करणार होता. फेब्रुवारीत विधानसभा निवडणूक होणे अपेक्षित असल्याने, निवडणुकीची अधिसूचना जानेवारीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात निघणे शक्य होते. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत आदिवासींसाठी चार मतदारसंघ आरक्षित होतील असे दिसत होते.
आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काही कालावधी लागत असल्याने, डिसेंबरपर्यंत हे काम होण्याचा अंदाज होता. मात्र, न्यायालयाने लोकसंख्या अधिसूचित करण्यास स्थगिती दिल्यामुळे त्याचा एकूणच प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच या निवडणुकीत हे आरक्षण मिळणे कठीण होत आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण फार महत्त्वाचे आहे. “२०२६ च्या जनगणनेशिवाय मतदारसंघांची फेररचना करता येणार नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रसिद्ध वकील नौशाद इंजिनिअर यांनी याचिकाकर्त्यातर्फे बाजू मांडली. त्यांनी घटनेतील ‘कलम १७०’चा आधार घेऊन जनगणनेपूर्वी आरक्षण देणे कसे अयोग्य आहे, हा मुद्दा मांडला. ‘कलम १७० च्या उपकलम ३’ नुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर विधानसभेतील एकूण जागांची संख्या आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जाते. ही पुनर्रचना विद्यमान विधानसभा विसर्जित होईपर्यंत लागू होत नाही. याचाच अर्थ, आदिवासींसाठी आरक्षण मिळवण्यासाठी जो खटाटोप सुरू आहे, त्याला कायद्यानेच आव्हान दिलेले आहे. याचिकाकर्त्याचा अप्रत्यक्ष हेतू जरी अन्य काही असला, तरी त्यांनी न्यायालयात मांडलेली बाजू ही प्राथमिकदृष्ट्या योग्य दिसत आहे. त्यावर कायदेशीर युक्तिवाद होईल यात दुमत नाही. सद्यस्थितीत या स्थगितीला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तरच पुढे यातून काही मार्ग येऊ शकतो; अन्यथा या निवडणुकीत आदिवासींचे आरक्षण मिळणे अशक्यच आहे. न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे राजकीय पक्षांकडून आता आदिवासी आरक्षणाचे राजकारण रंगण्याची शक्यता आहे. जर आरक्षण मिळाले नाही, तर अनेक राजकीय नेत्यांना पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी दिलासा मिळणार आहे. नुवे, केपे, सांगे आणि प्रियोळ या मतदारसंघांमध्ये खुल्या वर्गातील जे उमेदवार निवडणूक लढवत असतात किंवा लढू पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी या चारही मतदारसंघांतून ही शेवटची संधी असेल. प्रियोळमध्ये दीपक ढवळीकर आणि अन्य कोणी इच्छुक असल्यास, नुवेतून आलेक्स सिक्वेरा आणि लिंडन मोंतेरो, केपेतून एल्टन डिकॉस्टा आणि चंद्रकांत कवळेकर तर सांगेतून सुभाष फळदेसाई आणि सावित्री कवळेकर या सर्वांना येत्या निवडणुकीत नशीब आजमावण्याची संधी मिळणार आहे. अर्थात या मतदारसंघांत एसटी समाजाच्या नेत्यांना आपल्याच समाजातील प्रतिस्पर्ध्यांसह यावेळी खुल्या वर्गातील नेत्यांचेही आव्हान असणार आहे. ही स्थगिती केवळ या नेत्यांसाठीच नव्हे, तर राजकीय पक्षांनाही आदिवासी नेत्यांना उमेदवारी देण्यासाठी आव्हान देणारी असेल. आदिवासींना कायदेशीर आरक्षण मिळाले नाही, तर राजकीय पक्ष नियोजित मतदारसंघांत आदिवासी उमेदवारांनाच प्राधान्य देतात का, हे आगामी काळात पहावे लागेल.