पणजी : वागातोर-हणजूण समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये (एनडीझेड) नियमांचे उल्लंघन करून बांधकाम सुरू असल्याच्या आरोपावरून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांना नोटीस जारी केली असून, पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
डेस्मंड अल्वारिस यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यात राज्य सरकार, पर्यटन खाते, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए), केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, नगरनियोजन खाते, हणजूण पंचायत, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आणि आमदार मायकल लोबो यांच्यासह इतरांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकेनुसार, हणजूण येथील सर्व्हे क्रमांक ३५४/१, ३४०/० आणि ३४०/१ मध्ये तात्पुरत्या लाकडी कॉटेज, रिसेप्शन आणि रेस्टॉरंट उभारण्यास जीसीझेडएमएने १० जानेवारी २०२५ रोजी परवानगी दिली होती. मात्र, या परवानगीचा गैरवापर करून लोखंडी खांब, काँक्रीटचे फाउंडेशन, पक्के रस्ते आणि बोअरवेल उभारण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
उच्च भरती रेषेपासून ४४ मीटर अंतरावर बांधकाम सुरू असून, नैसर्गिक वाळूच्या टेकड्यांचे नुकसान करून सुमारे ४० ट्रक वाळू उपसल्याचा दावाही याचिकेत आहे. नगरनियोजन खात्याचा तांत्रिक दाखला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची जमीन रूपांतरण सनद नसताना पंचायतीने बांधकाम परवाना दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जीसीझेडएमएच्या पथकाला १२ जून २०२५ रोजी पाहणीदरम्यान बाउन्सरने जागेत प्रवेश करण्यास मज्जाव केल्याचेही याचिकेत नमूद आहे.
बांधकाम बंद करण्याची मागणी
सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकादारातर्फे अॅड. रोहित ब्राझ डिसा यांनी बाजू मांडली. वागातोर किनाऱ्यावरील बांधकाम तातडीने बंद करून ते सील करावे, जमीन मूळ स्थितीत आणावी आणि पंचायतीचा बांधकाम परवाना रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली. याची दखल घेत न्यायालयाने आमदार मायकल लोबो यांना नोटीस बजावली.