मडगाव : चेक बाऊन्स प्रकरणाशी संबंधित सुनावणीदरम्यान कोलवा पोलिसांनी दाखल केलेल्या अन्य एका आरोपपत्राची कागदपत्रे मागवण्याची माजी पर्यटनमंत्री फ्रान्सिस्को झेवियर पाशेको ऊर्फ मिकी पाशेको यांची मागणी मडगाव सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावली.
दक्षिण गोवा सत्र न्यायाधीश शर्मिला पाटील यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. या प्रकरणात मिकी पाशेको यांच्यासह त्यांच्या पत्नी व्हियोला फर्नांडिस यांनाही न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. माजोर्डा येथील व्यावसायिक महिला जोलिना पेरेरा यांनी मिकी पाशेको आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध मडगाव न्यायालयात चेक बाउंन्सची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, कायदेशीर देणी फेडण्यासाठी पाशेको दांपत्याने अनुक्रमे ३१ लाख आणि ४८ लाख रुपयांचे दोन पुढील तारखेचे धनादेश दिले होते. मात्र, हे धनादेश बँकेत वटले नाहीत. या तक्रारीची दखल घेत न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने ४ डिसेंबर २०२५ रोजी पाशेको दांपत्याला समन्स बजावले होते.
या समन्स आदेशाला मिकी पाशेको यांनी सत्र न्यायालयात गुन्हेगारी पुनरीक्षण याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. संबंधित धनादेश आपण स्वेच्छेने दिले नसून, जोलिना पेरेरा यांनी आपल्या घरात बेकायदेशीर प्रवेश करून धमकावून ते लिहून घेतल्याचा दावा त्यांनी केला होता. याप्रकरणी त्यांनी कोलवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी १ जून २०२६ रोजी आरोपपत्र दाखल केले असून, त्याची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे.
खंडणीच्या आरोपाशी संबंधित या प्रकरणाची कागदपत्रे चेक बाऊन्सच्या खटल्यात मागवण्यात यावीत, अशी मागणी पाशेको यांनी सत्र न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, जोलिना पेरेरा यांच्या वकिलांनी या मागणीला विरोध केला. कर्जफेड टाळण्यासाठी आणि खटल्याची सुनावणी लांबवण्यासाठी अशाप्रकारचे अर्ज केले जात असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने चेक बाऊन्सचा खटला आणि कोलवा पोलिसांनी दाखल केलेले खंडणीचे आरोपपत्र ही दोन स्वतंत्र प्रकरणे असल्याचे स्पष्ट केले. धनादेश जबरदस्तीने लिहून घेतल्याचा बचाव पाशेको यांना न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान मांडता येईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पुनरीक्षण याचिकेवरील सुनावणीत या खटल्याशी थेट संबंध नसलेल्या दुसर्‍या प्रकरणाची कागदपत्रे मागवणे योग्य ठरणार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पाशेको यांची मागणी फेटाळली.