पणजी : धारबांदोडा तालुक्यातील पिळये (दयानंदनगर) येथे आदिवासी समाजाच्या मुलांसाठी महाविद्यालय उभारण्याच्या नावाखाली सरकारी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर चिरे उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप करून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सातेरी पिसाणी एज्युकेशन सोसायटीसह इतरांना नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी श्रीकांत च्यारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, खाण सचिव, खाण खाते, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ, धारबांदोडा मामलेदार, कुळे पोलीस निरीक्षक, दक्षिण गोवा अधीक्षक, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगरनियोजन खाते, सातेरी पिसाणी एज्युकेशन सोसायटीसह इतरांना प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, पिळये (दयानंद नगर) येथील सर्व्हे क्र. २६/१ मधील २०,२३४ चौरस मीटर सरकारी जमीन आदिवासी समाजाच्या मुलांसाठी सातेरी पिसाणी एज्युकेशन सोसायटीला पदवी महाविद्यालय उभारण्यासाठी दिली होती. सदर जमीन २० वर्षांच्या करारावर अवघ्या १ रुपया प्रति चौरस मीटर दराने भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. या संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि सावर्डेचे विद्यमान आमदार डॉ. गणेश गावकर यांच्याशी संबंधित ही संस्था आहे. या प्रकल्पाला ‘गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र’ अंतर्गत विशेष दर्जा देण्यात आला होता. संस्थेला जमीन रूपांतरण शुल्क (सुमारे २०.२३ लाख रुपये), बांधकाम परवाना शुल्क (सुमारे ३३.८३ लाख रुपये) पूर्णपणे माफ करण्यात आले होते, तसेच कामगार उपकर (६७.६६ लाख रुपये) पुढे ढकलण्यात आल्याचा दावा याचिकादाराने केला.
दरम्यान, सदर महाविद्यालय उभारणीच्या व जमिनीच्या सपाटीकरणाच्या नावाखाली संबंधित ठिकाणी अवजड पोकलॅन, जेसीबी आणि दगड कापण्याच्या आधुनिक मशिनरी लावून मोठ्या प्रमाणावर चिरे उत्खनन करून त्याची विक्री होत असल्याचा आरोप याचिकेत केला. या संदर्भात खाण खात्याकडून दगड-माती वाहतुकीची सशर्त परवानगी होती. त्यावेळी खाण खात्याने वरील परिसराची मार्च २०२६ मध्ये तपासणी केली असता, १,२०० घनमीटर चिऱ्यांचे अनधिकृत उत्खनन झाल्याचे उघडकीस आले होते. असे असताना सदर बेकायदेशीर उत्खनन वर कारवाई न करता, रॉयल्टी घेऊन प्रकरण मिटवण्यात आल्याचा आरोप याचिकादाराने केला.
धारबांदोडा पंचायतीला नोटीस
बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादारातर्फे अॅड. चैतन्य पाडगावकर यांनी बाजू मांडून वरील मुद्दे मांडले. त्यांना अॅड. अनुश्री देसाई यांनी साथ दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने सातेरी पिसाणी एज्युकेशन सोसायटीसह गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ आणि धारबांदोडा पंचायतीला नोटीस जारी केली.