पणजी : अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना आपल्या पसंतीचा पात्र मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्य निवडण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचा निवाडा गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. सेवा ज्येष्ठतेच्या नियमांचा आधार घेऊन या अधिकारावर गदा आणता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने शिक्षण संचालनालयाचा प्राचार्य नियुक्तीविषयक आदेश रद्द केला. न्या. सुमन श्याम आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने हा निर्णय दिला.
सोसायटी ऑफ द फ्रान्सिस्कन सिस्टर्स ऑफ मेरी या संस्थेने राज्य सरकार आणि शिक्षण संचालनालयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. संस्थेच्या दोनापावला येथील अवर लेडी ऑफ रोझरी हायर सेकंडरी स्कूलच्या प्राचार्य सिस्टर जेनेट आल्मेडा ३० जून २०२४ रोजी निवृत्त झाल्यानंतर संस्थेने सिस्टर परमार मनीषाबेन बाबुभाई यांची मुंबईहून बदली करून प्राचार्यपदी नियुक्ती केली होती. गोव्यात ज्येष्ठता यादीत योग्य उमेदवार उपलब्ध नसल्याने ही नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण संचालनालयाने ७ मार्च २०२५ रोजी गोवा शालेय शिक्षण कायद्याचा आधार घेत नियुक्तीचा प्रस्ताव फेटाळला होता.
सिस्टर परमार यांची शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव योग्य असल्याने शिक्षण खात्यानेही त्यावर आक्षेप घेतला नव्हता. तसेच यापूर्वी अशाच प्रकारच्या बदल्यांना मान्यता देण्यात आली होती. या बाबी विचारात घेऊन न्यायालयाने शिक्षण संचालनालयाचा आदेश रद्द केला. संस्थेतर्फे ज्येष्ठ वकील जुझे कुएलो पेरेरा यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. व्लेडसन ब्रागांझा आणि पंचम फडते यांनी सहाय्य केले.
घटनेच्या कलम ३० (१) चा आधार
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान घटनेच्या कलम ३० (१) नुसार अल्पसंख्याक संस्थांना संस्था स्थापन करण्याचे आणि प्रशासन चालवण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचे स्पष्ट केले. प्राचार्यपद हे संस्थेच्या कार्यपद्धतीसह शैक्षणिक दर्जासाठी महत्त्वाचे असल्याने पात्र व्यक्तीची निवड करण्याचा अधिकार संस्थेला आहे. सेवा ज्येष्ठतेचे सर्व नियम अल्पसंख्याक संस्थांवर सक्तीने लादता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.