पणजी : राज्यातील देवस्थानांचे आवश्यक रेकॉर्ड्स संकलित करण्याचे काम १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश गोवा राज्य माहिती आयोगाने दिले आहेत. आरटीआय अर्जांची केवळ देवस्थानांकडे पाठवणी करून जबाबदारी टाळता येणार नाही. सर्व माहिती उपलब्ध करणे ही प्रशासकांची जबाबदारी असल्याचे माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे यांनी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
निलेश दाभोळकर यांनी माहिती आयुक्तांकडे बार्देशचे मामलेदार तथा अखत्यारीतील देवस्थानचे प्रशासक यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर आयुक्त बर्वे यांनी वरील आदेश दिले. त्यात म्हटले आहे की, जरी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने असे ठरवले आहे की, देवस्थान समित्या या सार्वजनिक प्राधिकरण (public authorities) नाहीत, तरीही त्याच वेळी 'प्रशासक, देवालय/देवस्थान कार्यालय' (Office of the Administrator of Devalayas/Devasthans) हे निश्चितपणे एक सार्वजनिक प्राधिकरण आहे.
सामान्य प्रशासकीय कामकाजादरम्यान, अशा देवालयांना/देवस्थानला त्यांच्या पारदर्शक आणि चोख कामकाजासाठी प्रशासकांकडे विविध कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असते. त्यामुळे, देवालयांनी प्रशासकांकडे सादर करणे बंधनकारक असलेले असे सर्व अभिलेख प्रशासकांकडे सहज उपलब्ध असले पाहिजेत आणि त्यांना सार्वजनिक अभिलेख (public records) म्हणून मानले जावे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार देवस्थान हे सार्वजनिक प्राधिकरण नाही. तथापि, प्रशासकांसाठी महाजनांची यादी, जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची सूची, अंदाजपत्रक (बजेट), रोखवही (कॅश बुक), बँक तपशील इत्यादीसारखे वैधानिक अभिलेख ठेवण्याच्या त्यांच्या नियमित जबाबदारीतून सुटण्यासाठी हे एक प्रकारे ढाल बनले आहे.
माहिती मागवणाऱ्यांचे अर्ज संबंधित देवालयांकडे केवळ पाठवण्याचे एका पोस्टमनसारखे काम करणे आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याचे कारण पुढे करणे, हा अशा सार्वजनिक प्राधिकरणांनी अवलंबलेला एक सामान्य मार्ग आहे. ज्याद्वारे ते त्यांच्या मूळ जबाबदाऱ्या पद्धतशीरपणे टाळत आहेत.
देवस्थानच्या प्रशासकाने संबंधित देवस्थानच्या अधिकारक्षेत्रातून सर्व आवश्यक डेटा प्राप्त केला पाहिजे. आणि पद्धतशीर नोंदणी आणि अनुक्रमणिका (इंडेक्सिंग) करून तो सामान्य जनतेला सहज उपलब्ध करून दिला पाहिजे. सदर कृती ही माहिती अधिकार कायद्यामधील (RTI Act) कलम २(फ)च्या अंतर्गत नवीन माहिती तयार करणे असे मानले जाऊ शकत नाही. तथापि, संबंधित माहिती अधिकारी (PIO) यांना त्यांच्या प्रशासकीय केडरमध्ये उच्च पदावर बढती देण्यात आल्याच्या वस्तुस्थितीचा विचार करता, या आयोगाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सध्याच्या माहिती अधिकाऱ्यांवर असेल.
बार्देशचे माहिती अधिकारी गावस यांना निर्देश
बार्देशचे माहिती अधिकारी कृष्ण एस. गावस यांना असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, त्यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील संबंधित देवालयांना तत्काळ आदेश द्यावेत की, याचिकादाराने मागितलेली माहिती या महिन्याच्या ३० नोव्हेंबर किंवा त्यापूर्वी उपलब्ध करून द्यावी. त्यानंतर १५ डिसेंबर किंवा त्यापूर्वी कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी याचिकादाराला संबंधित कागदपत्रांची तपासणी (इन्स्पेक्शन) करण्याची परवानगी द्यावी. कामकाजाचे इतिवृत्त (मिनिट्स) लेखी स्वरूपात नोंदवून ठेवावे, असे आदेशात नमूद केले आहे.