पणजी :अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या आव्हान याचिकेच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी गोव्याच्या शिष्टमंडळाची सोमवारी दिल्लीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत बैठक होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
कायदेशीर बाबींवर चर्चा होणार असल्याने अॅडव्होकेट जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांच्यात ही महत्त्वपूर्ण चर्चा होईल. यासाठी आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर, सभापती गणेश गावकर, एनआरआय आयुक्त अॅड. नरेंद्र सावईकर आणि अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांचा दिल्ली दौरा निश्चित झाला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्यानेच आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
‘उटा’ला बैठकीचे निमंत्रण नाही
- प्रियोळ, केपे, सांगे, काणकोण, नुवे, सावर्डे, कुडतरी, शिरोडा अशा २१ मतदारसंघांमध्ये एसटी समाजाची लोकसंख्या अधिक असून, या सर्व मतदारसंघांतील वाड्यावाड्यांवर बैठका घेण्यास सुरुवात झाली आहे.
- मात्र, सोमवारी दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीसाठी ‘उटा’ला निमंत्रण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आमचा एकही सदस्य दिल्लीत जाणार नाही, असे ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.
- एसटी लोकसंख्येबाबत अंदाजित आकडे कसे आले, यासंदर्भात जनगणना आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाला योग्य प्रकारे माहिती दिली नाही, असा आरोप 'मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन' संघटनेने केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यास आमची कोणतीही हरकत नाही, मात्र आरक्षणासाठी ‘उटा’चा संघर्ष सुरूच राहील. आगामी विधानसभा निवडणुकीत एसटी समाजाला आरक्षण मिळाले नाही, तर समाज वेगळा विचार करेल, असे प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अहवालानुसार, नुवे, सांगे, केपे आणि प्रियोळ हे चार मतदारसंघ एसटी समाजासाठी आरक्षित होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास ८ ते १० डिसेंबरपर्यंत अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली होती.
मात्र, उच्च न्यायालयाने अंदाजित आकडेवारीच्या आधारे अधिसूचना जारी करण्यास स्थगिती दिल्याने प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार पाठपुरावा करत असून, अधिसूचना जारी करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.