सासष्टी तालुक्याची जीवनवाहिनी असलेल्या साळ नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. नदीच्या स्वच्छतेसाठी वारंवार तपासण्या, पाहणी आणि निर्देश जारी करूनही प्रत्यक्ष परिस्थितीत बदल झालेला नाही. दरवेळी विचारणा झाल्यानंतर नवे उत्तर येते, नव्या योजना आणल्या जातात; पण या उपाययोजना प्रत्यक्षात अंमलात कधी येणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने साळ नदीच्या किनार्‍यांवरील निवासी संकुले, घरे आणि व्यावसायिक आस्थापनांना नव्याने निर्देश जारी केले आहेत. प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी कोणत्याही परिस्थितीत पावसाळी नाले, उघड्या गटारात अथवा थेट नदीत सोडू नये, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, नव्या निर्देशांमुळे यापूर्वी झालेल्या तपासण्यांचे आणि त्यानंतर सुचवलेल्या उपाययोजनांचे पुढे काय झाले, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित होत आहे.
मडगाव शहरातून बाहेर पडणारे सांडपाणी पावसाळी नाल्यांच्या माध्यमातून थेट साळ नदीत मिसळत असल्याची बाब यापूर्वीच उघड झाली होती. एप्रिल २०२६ मध्ये गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मडगाव नगरपालिका आणि मडगाव आरोग्य केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने नदी परिसराची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान शहरातील विविध भागांतून वाहणारे मैलायुक्त पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीत मिसळत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कोंब या परिसरातील निवासी इमारतींची तपासणी करून तेथे कार्यरत सेप्टिक टँक आहेत की नाहीत, याची खातरजमा करण्याचे निर्देश दिले होते. घरगुती सांडपाण्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाते का, तसेच सांडपाणी पावसाळी नाल्यांमध्ये सोडले जाते का, याचीही तपासणी अपेक्षित होती. मात्र, या मोहिमेनंतर नदीत मिसळणार्‍या सांडपाण्याचे प्रमाण किती कमी झाले, किती आस्थापनांवर कारवाई झाली आणि किती ठिकाणी सुधारणा करण्यात आली, याबाबत स्पष्ट माहिती नागरिकांसमोर आलेली नाही.
मडगावातील प्रमुख पावसाळी नाल्यांमधून मैलायुक्त पाणी थेट नदीत वाहून जात असल्याचा मुद्दा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तपासणीत समोर आला होता. पावसाळी पाण्याच्या निचर्‍यासाठी बांधण्यात आलेल्या नाल्यांचा वापर सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी होत असल्याने नदीच्या प्रदूषणात भर पडत आहे. त्यामुळे केवळ घरांची किंवा इमारतींची तपासणी करून हा प्रश्न सुटणार नसून, शहरातील सांडपाणी व्यवस्थेचे सर्वंकष नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे मत आहे.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी विविध ठिकाणी छोटी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. मात्र, या प्रकल्पांची उभारणी, आवश्यक परवानग्या, निधी आणि प्रत्यक्ष कार्यान्वयन यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. तोपर्यंत नदीत मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी कोणती तातडीची पर्यायी व्यवस्था केली जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
साळ नदीच्या प्रदूषणाचा सर्वाधिक त्रास नदीकाठच्या रहिवाशांना आणि शेतकर्‍यांना सहन करावा लागत आहे. पूर्वी याच नदीच्या पाण्यावर शेती केली जात होती. मात्र, आता नदीत स्वच्छ पाण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी वाहत असल्याने शेतीवर परिणाम झाला आहे. नदीचे पाणी प्रदूषित झाल्यामुळे केवळ पर्यावरणाचे नुकसान होत नसून, नदीवर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांच्या उपजीविकेवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नदीचे सौंदर्य वाढविण्यापेक्षा तिच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारणे आणि प्रदूषणाचे स्रोत बंद करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. नदीच्या स्वच्छतेच्या नावाखाली केवळ वरवरची कामे करून उपयोग होणार नाही. सांडपाणी थेट नदीत मिसळण्याचे प्रकार थांबविण्यासाठी ठोस कारवाई आवश्यक असल्याचे परेरा यांनी नमूद केले.
केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ यांनीही साळ नदीच्या प्रदूषणाचा परिणाम समुद्राच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. साळ नदीचे दूषित पाणी पुढे समुद्रात मिसळत असल्याने किनारपट्टीवरील पाण्याच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नदीच्या प्रदूषणाला केवळ मोठ्या निवासी संकुलांमधून किंवा व्यावसायिक आस्थापनांमधून बाहेर पडणारे सांडपाणी कारणीभूत नसून, विविध वस्ती आणि घरगुती सांडपाण्याचेही योग्य व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे.
वारंवार होणार्‍या पाहण्या आणि नव्याने जारी होणारे निर्देश यापलीकडे जाऊन प्रशासनाने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. साळ नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या विषयात वैयक्तिक लक्ष घालून संबंधित विभागांना कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही स्थानिकांकडून होत आहे. नदीच्या स्वच्छतेसाठी केवळ आश्वासने आणि तपासण्यांऐवजी प्रत्यक्ष परिणाम दिसणे आवश्यक असून, अन्यथा साळ नदीचे अस्तित्व आणि तिच्यावर अवलंबून असलेली परिसंस्था धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.