गोव्याच्या पोलीस खात्याला हल्लीच केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘प्रेसिडेंट्स कलर्स’ हा सन्मान मिळाला होता. तो सन्मान स्वीकारण्याचा मान ज्याला पोलीस खात्याने दिला होता, त्याच पोलीस निरीक्षकावर आज अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होतो. आरोपानंतर चौकशी होते आणि अखेर त्याच्यावर ‘पोस्को’खाली गुन्हाही दाखल होतो. अशा गंभीर गुन्ह्यात तातडीने कारवाई होते, पण यात एक पोलीस अधिकारीच संशयित आरोपी असल्यामुळे पोलीस त्याला आधी चौकशीसाठीच बोलावत आहेत. ही प्रक्रिया सुरू असताना त्याचे निलंबनही झाले. त्याने केलेले दुष्कृत्य हे पोलिसांच्या प्रतिमेला लज्जित करणारे आहे आणि पोलिसांच्या प्रतिष्ठेला काळिमाही फासणारे आहे.
क्राईम ब्रांच हा पोलीस दलातील सर्वात विश्वासाचा विभाग आहे. राज्यभर त्याचे कार्यक्षेत्र असते. एखाद्या पोलीस स्थानकाचा निरीक्षक हा त्याच्या स्थानकाच्या हद्दीपर्यंतच नियंत्रण पाहतो. मात्र क्राईम ब्रांच हा विभाग राज्यभर काम पाहत असतो. आयपीएस अधिकाऱ्याकडे त्या विभागाचे अधीक्षकपद आहे. आपल्या कार्यालयात पोलीस निरीक्षकाने दुष्कृत्य केले आणि ते करताना तिथल्या सीसीटीव्हीलाही व्यवस्थित हाताळले. पुरावा सोडलेला नाही, असे प्रथमदर्शी दिसते. मात्र, पीडिताच या विषयी पोलिसांना आवश्यक ती माहिती देऊ शकते. जर खरोखरच या निरीक्षकाने गुन्हा केला आहे, तर त्याला माफी नाहीच. त्याला पोलीस खात्यातही ठेवू नये. पीडितेच्या जबाबानुसार क्राईम ब्रांचच्या कार्यालयात दोनवेळा त्याने लैंगिक अत्याचार केले. ही मुलगी त्याच्या थेट ओळखीतली नाही. एका तरुणाच्या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान ती युवती संपर्कात आली होती आणि त्यानंतर संबंधित पोलीस निरीक्षकाने तिला वारंवार भेटायला बोलावले, असा हा प्रकार आहे. प्राथमिकदृष्ट्या हा सारा प्रकार पाहता, आरोपांच्या सत्यतेमध्ये शंका उरत नाही. पोलीस कारवाईसाठी दिरंगाई करत होते. मात्र, गुन्हा नोंद झाला. ‘पोक्सो’चे कलम असल्यामुळे गोव्यातील बालहक्क आयोगानेही पोलीस उपमहानिरीक्षकांकडे या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे.
पोलीस खात्यातील गैरप्रकार तसे नवे नाहीत. हल्लीच पणजीतील एकाने अबकारी आयुक्ताचे बोगस नियुक्तीपत्र देऊन एका कुटुंबाची स्वप्ने उद् ध्वस्त केली. ती व्यक्ती एका पोलीस अधिकाऱ्यासोबतच कायम फिरायची. भ्रष्टाचार, ड्रग्ज, मारहाण यापासून कित्येक गुन्ह्यांमध्ये पोलीस कर्मचारी आढळून येतात. यातील बरेचसे कर्मचारी महत्त्वाच्या विभागांत किंवा महत्त्वाच्या पदांवर असतात. पोलीस दल हे जनतेच्या सुरक्षेसाठी असते. कायदा सुव्यवस्था पाहण्याचे काम पोलिसांचे आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत गोव्यातील पोलीस खात्यातील अनेक कर्मचारी वेगवेगळ्या प्रकरणांत सापडले आहेत. इतके होत असतानाही पोलीस खात्याचे शुद्धीकरण करण्याचे काम कोणीच करत नाही. आयपीएस अधिकारी गोव्यात केवळ मालमत्ता जमवण्यासाठी किंवा गुंतवणूक करण्याच्या हेतूनेच येतात की काय, असा प्रश्न पडतो. गोव्यातून जाताना इथे त्यांची मालमत्ता नसेल, तर त्यांच्या बदलीला जणू काही अर्थच उरत नाही. गोव्याच्या पोलीस खात्यात सुधारणा करण्याचे, पोलीस कर्मचाऱ्यांना बदलत्या काळाप्रमाणे प्रशिक्षित करण्याचे किंवा त्यांना पोलीस म्हणून समाजात वागण्यासाठी शिस्त आणण्याचे कुठल्याच गोष्टींचे पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जात नाही. पोलीस दलात भरती होणारा माणूस हा चारित्र्य जपणारा असावा, किमान तो भरती झाल्यानंतर तरी पोलीस दलाच्या नियमांमध्ये वागणारा असावा. मात्र, गोवा पोलीस सेवेत या साऱ्या तत्त्वांच्या गोष्टी कधीच मागे पडल्या आहेत. शांती, सेवा, न्याय या तत्त्वानुसार पोलीस दल चालत आहे का, त्याचे खरे तर पोलिसांनीच आत्मनिरीक्षण करायला हवे. वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये यापूर्वी पोलीस सापडलेले आहेत. अनेकजण असे आहेत, जे आजही मोकाट आहेत. पोलीस म्हटल्यानंतर असणाऱ्या भीतीमुळेच त्यांच्या वाटेला कोणी जात नाही. त्याचाच फायदा उठवून अनेक ठिकाणी पोलीस दादागिरी करत असल्याची प्रकरणे आज-काल समोर येत आहेत. साधे रेस्टॉरंटमधील बिल भरण्याची वेळ आली, तरीही तिथे “मी कोण आहे तुला माहीत आहे का?” हा प्रश्न ठरलेला असतो. कित्येक पोलीस तर आपल्या पदाचा फायदा उठवून व्यावसायिक बनले आहेत. असे लोक पोलीस खात्याला फारच कमी वेळ देतात. त्यांचे प्राधान्य आपल्या व्यवसायाला असते. सर्वसामान्य आणि गोरगरिबांना धमकावून कित्येक पोलीस आज आपले खिसे भरत आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांत १५ अशी प्रकरणे आहेत, ज्यात पोलीस गंभीर प्रकरणांमध्ये आढळले आहेत. क्राईम ब्रांचच्या पोलीस निरीक्षकाने केलेले दुष्कृत्य हे इतर सर्व गुन्ह्यांपेक्षा भीषण गुन्हा ठरतो. पोलीस म्हणून वर्दीचा धाक जनतेवर ठेवण्यापेक्षा पोलीस हा जनतेचा रक्षक आहे, असे लोकांना वाटायला हवे. दुर्दैवाने गोवा पोलिसांतील काही कर्मचाऱ्यांच्या गैरकृत्यांमुळे पोलीस दलाचे नाव बदनाम होत चालले आहे.