पंजाबमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि अकाली दल यांच्यात पुन्हा युती होण्याच्या चर्चांना वेग आला आहे. या संभाव्य युतीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपावर चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत अकाली दलापासून वेगळा झालेला अकाली दल (पुनर सुरजीत) गटालाही युतीत सहभागी करून घेण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
दोन्ही पक्षांमध्ये युती झाल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सुमारे ४५ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या युतीमध्ये भाजपला केवळ २३ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, युतीबाबतचा अंतिम निर्णय आणि जागावाटपाच्या सूत्रावर अद्याप दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झालेले नाही.
अधिक जागा सोडण्याची तयारी असली तरी युतीतील आपले राजकीय स्थान कायम ठेवण्याबाबत अकाली दल ठाम आहे. युतीमध्ये स्वतःला ज्येष्ठ सहकारी पक्ष म्हणूनच स्थान मिळावे, अशी अकाली दलाची भूमिका आहे. त्यामुळे केवळ जागावाटपच नव्हे, तर राजकीय नेतृत्व आणि युतीतील दोन्ही पक्षांचा सहभाग हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अकाली दल (पुनर सुरजीत) गटाला युतीत सहभागी करून घेण्याचा मुद्दाही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. भाजपमधील काही वरिष्ठ नेते या गटाला प्रस्तावित युतीचा भाग बनवण्याच्या बाजूने असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या गटाला जागा देण्याबाबत अकाली दल साशंक आहे.
अकाली दल (पुनर सुरजीत) गटाचे नेतृत्व अकाल तख्तचे माजी जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह करीत आहेत. या गटात शीख धार्मिक आणि पंथिक पार्श्वभूमी असलेल्या अनेक नेत्यांचा समावेश आहे.
या गटाला जागा द्यायच्या झाल्यास त्या भाजपच्या वाट्याला आलेल्या जागांमधूनच देण्यात याव्यात, अशी अकाली दलाची भूमिका आहे. त्यामुळे स्वतःच्या जागांच्या कोट्यावर परिणाम होणार नाही, असे अकाली दलाला वाटते. हा तिढा सोडवण्यासाठी संभाव्य सूत्रावर विचार सुरू आहे. त्यानुसार भाजप आपल्या वाट्याच्या काही जागा अकाली दल (पुनर सुरजीत) गटाला देऊ शकतो. यामुळे या गटाला युतीत स्थान मिळण्याबरोबरच अकाली दलाच्या जागांमध्ये कपात करण्याची गरजही भासणार नाही.
युतीच्या चर्चेला वेग येण्यामागे पंजाबमधील बदलती राजकीय समीकरणे हेही एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. राज्यात सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला आव्हान देण्यासाठी विरोधी पक्षांकडून एकत्र येण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्षांची भूमिका लक्षात घेता, भाजप आणि अकाली दल यांच्यातील संभाव्य युतीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आगामी काळात दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांमधील बैठकांकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.