गोव्यात लोकवस्तीजवळील आणि बेकायदा चालणाऱ्या भंगारअड्ड्यांचा प्रश्न सोडवण्यास प्रशासन कधीच पुढाकार घेत नाही. अनेकदा भंगारअड्ड्यांना आग लागूनही शासनाची त्याबाबत निराशा दिसते. बार्देशमधील कोलवाळ पंचायतीच्या हद्दीतील भंगारअड्ड्यांवर कारवाई करण्याचा पंचायतीचा आदेश पंचायत संचालनालयाने रद्द केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. हा आदेश आल्याच्या दोनच दिवसांनी कुंडईच्या औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या एका भंगारअड्ड्याला आग लागण्याची घटना घडली. यापूर्वी अनेकदा गोव्यात भंगारअड्ड्यांना आग लागण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. कोलवाळसारख्या भागात पन्नासच्या आसपास भंगारअड्डे आहेत. बार्देशमध्ये सुमारे ७० भंगारअड्डे आहेत, त्यातील सुमारे ५० कोलवाळच्या परिसरात आहेत. तिसवाडीत ६० भंगारअड्डे आहेत, तर डिचोलीत सुमारे ५० आहेत. पेडण्यात १५, तर सत्तरीत सुमारे १० भंगारअड्डे असल्याचे विधानसभेतील एका उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे. दक्षिण गोव्यातील सासष्टीत १०८, काणकोणमध्ये ११, फोंड्यात ५५, मुरगावमध्ये ५० तर केप्यात १० भंगारअड्डे आहेत. म्हणजेच एकूण चारशेपेक्षा जास्त भंगारअड्डे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, विधानसभेतील उत्तराप्रमाणे यापैकी सगळेच भंगारअड्डे अनधिकृत आहेत. अनधिकृत भंगारअड्डे आहेत, तर स्थानिक पंचायतीने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर पंचायत संचालनालयाकडून अशा भंगारअड्ड्यांना अभय देण्यामागचे कारण काय? सरकार धोरण तयार करणार आहे, भंगारअड्ड्यांना पर्यायी जागा मिळेपर्यंत कोणतीही कार्यवाही होऊ नये, असे पंचायत संचालनालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. कदाचित भंगारअड्ड्यांच्या मालकांची चिंता प्रशासनाला जास्त असेल. मात्र, हेच भंगारअड्डे एक दिवस आगीच्या लोळांच्या विळख्यात भोवतालचा परिसर घेतील, तेव्हा कोणाला जबाबदार धरावे? असा प्रश्न सरकारसमोर उभा राहील. कारण ‘बर्च बाय रोमिओ लेन क्लब’च्या आगीच्या दुर्घटनेत २५ लोकांचा मृत्यू झाला, तेव्हा सर्वांत कमकुवत घटकांचा बळी दिला गेला. त्यावेळी पंचायत संचालकांचे निलंबन झाले, पण या घटनेतून अधिकाऱ्यांनी बोध घेतला नाही आणि सरकारनेही. ‘बर्च क्लब’वर वेळीच अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली असती, तर दुर्घटनाही घडली नसती आणि निलंबनही झाले नसते. एखाद्याचे घर वाचवण्यापर्यंत ठीक आहे, पण अनधिकृत भंगारअड्ड्यांनाही अधिकारी संरक्षण देत असतील, तर यातून अधिकाऱ्यांनी पूर्वीच्या दुर्घटनांमधून बोध घेतलेला नाही, असेच म्हणावे लागेल. काणकोणमध्ये पडलेली इमारत, लईराईच्या जत्रेतील चेंगराचेंगरी, ‘बर्च क्लब’ची आग या सगळ्या घटनेत कुठलाच राजकीय नेता अडचणीत आला नाही. अडचणीत आले ते अधिकारी. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनीच योग्य वेळी आपले कर्तव्य बजावले, तर दुर्घटनाही टळू शकतील, जीवही वाचतील आणि कारवाईही होणार नाही.
राज्यात चारशेपेक्षा जास्त बेकायदा, अनधिकृत भंगारअड्डे हे स्थानिक पंचायती, पालिका आणि स्थानिक नेत्यांच्या आशीर्वादानेच सुरू आहेत. कितीतरी भंगारअड्ड्यांना आग लागण्याच्या दुर्घटना घडलेल्या आहेत. वर्षाला आठ - दहा भंगारअड्डे आगीच्या भक्षस्थानी पडतात, पण इतकी वर्षे सरकारनेही यासाठी धोरण तयार केले नाही आणि कारवाईही होत नाही. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचे खाते कचरा व्यवस्थापन खात्यामार्फत भंगारअड्ड्यांसाठी ‘गोवा भंगारअड्डे आणि पुनर्वापर धोरण’ तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. गेली कित्येक वर्षे गोव्यातील भंगारअड्ड्यांची समस्या आहे. लोकवस्तीजवळ, औद्योगिक वसाहतींमध्ये आणि खाजगी मालमत्तांमध्ये थाटलेले हे भंगारअड्डे खरे म्हणजे टाईमबॉम्ब आहेत. कधीही मोठी दुर्घटना घडू शकते, मात्र त्याबाबत कुणालाही गांभीर्य नाही. भंगारअड्ड्यांना आश्रय देण्यामागेही अर्थकारण आहे. जेवढ्या बेकायदा गोष्टी असतात, त्या सगळ्या अर्थकारणाने व्यापलेल्या आहेत. प्रत्येक भंगारअड्ड्याची वार्षिक उलाढाल लाखांत किंवा कोटींत असते. त्यामुळे भंगारअड्ड्यांचे मालक आपली परिस्थिती व्यवस्थित हाताळतात. सध्या सगळेच आलबेल आहे, मात्र ज्यावेळी दुर्घटना घडणार त्यावेळी भंगारअड्डे चालवणारे फरार होतील. राजकर्ते आपला काही संबंध नाही म्हणून चौकशी समिती बसवतील, सापडतील अधिकारी. त्यामुळे किमान अधिकाऱ्यांनी तरी जनतेचा विचार करून बेकायदा आणि धोकादायक असलेल्या भंगारअड्ड्यांना मदत करू नये. शक्य आहे त्यावेळी कारवाईचा बडगा उगारावा. पालिका, पंचायतींनी कारवाई केली, तर त्या कारवाईचे समर्थन व्हायला हवे. अशा कामात पंचायतींच्या अधिकारांवर गदा येऊ नये.