म्हापसा : सुकूर येथील सेरूला कोमुनिदादचे दोन भूखंड बनावट दस्तावेजाच्या आधारे बळकावण्यात आले आहेत. याप्रकरणातील संशयित आरोपी साल्वादोर द मुंदचे उपसरपंच राजेश नारायण सावईकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज म्हापसा जलद न्यायालयाने फेटाळला तर, त्यांच्या पत्नी पंच सदस्य रोशनी सावईकर यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला.
याबाबतचा निवाडा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या (जलद) न्यायाधीश रिना फर्नांडिस यांनी दिला. न्यायालयात संशयितांच्यावतीने अॅड. ए. ब्रास डीसा यांनी तर सरकारी पक्षातर्फे सरकारी अभियोक्ता एस. रेडकर यांनी युक्तिवाद केला.
संशयिताच्या वकिलांनी सांगितले की, आपले अशील राजेश सावईकर हे आगामी निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याने, त्याच्याविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, तसेच संबंधित दस्तऐवज २० वर्षांहून जास्त जुने आहेत आणि त्यांची पोलीस कोठडीत चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही. याच विषयाशी संबंधित एक दिवाणी दावा न्यायालयात प्रलंबित आहे. शिवाय ते स्वत: फसवणुकीचे बळी ठरले असून तक्रारदार समितीचे कधीही सदस्य नव्हते व आम्ही तपासात सहकार्य करण्यास तयार असून अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली.
तर, दुसरीकडे या अर्जाला सरकारी वकिलांनी विरोध केला. अटकपूर्व जामीन अर्जामध्ये ही तक्रार निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दाखल केल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. तसेच दिवाणी दावा प्रलंबित असला तरी, फौजदारी तपासांतर्गत फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे तयार करणे यांसारख्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी येत नाही. मूळ दस्तऐवज हस्तगत करण्यासाठी आणि बनावट दस्तऐवजांचा स्रोत शोधून काढण्यासाठी अर्जदाराची पोलीस कोठडीत चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा अर्ज फेटाळण्याची विनंती त्यांनी केली.
दरम्यान, न्यायालयाने रोशनी सावईकर यांना ३० हजार रुपये हमी रक्कम आणि तितक्याच रकमेच्या हमीदाराच्या हमीसह अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. आवश्यकतेवेळी तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहणे, तथ्याशी परिचित कोणत्याही व्यक्तीला प्रलोभन, धमकी किंवा वचन देऊनये, न्यायालयाच्या विना परवानगी देशाबाहेर न जाणे, यासारख्या अटी लागू केल्या आहेत.
दरम्यान, हा फसवणूक व बनावटगिरीचा हा प्रकार २८ जून २०२२ पूर्वी घडला होता. सेरूला कोमुनिदादचे अॅटर्नी पीटर मार्टिन्स यांच्या तक्रारीच्या आधारे पर्वरी पोलिसांनी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. संशयितांनी कथितरीत्या बनावट, खोटे दस्तऐवज तयार केले. यामध्ये २२ मे २००४ रोजीचे प्रमाणपत्र, ९ ऑक्टोबर १९९७ रोजीचे संबंधित शासकीय राजपत्र, सेरुला कोमुनिदादचा ठराव, पेमेंट पावत्या, २४ नोव्हेंबर १९९४ रोजीचे प्रमाणपत्र आणि १ मार्च १९९६ रोजीच्या सरकारी पत्राचा समावेश आहे.
कोमुनिदाद, सरकारी प्राधिकरणांची फसवणूक केल्याचा आरोप
कोमुनिदादचे भूखंड वाटप करण्याच्या अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन न करता, सर्वेक्षण क्रमांक ३६२/१ मधील भूखंड क्रमांक २६ (ब) व (क) अनुक्रमे ३१५ चौ. मीटर आणि ५०० चौ. मीटर क्षेत्रफळ असलेला भूखंड फसवणुकीद्वारे स्वत:च्या नावावर हस्तांतरित करून घेतला आणि त्या दोन भूखंडांची मालकी व ताबा मिळवत कोमुनिदाद तसेच सरकारी प्राधिकरणांची फसवणूक केल्याचा आरोप या गुन्ह्यांत ठेवण्यात आला आहे.