पणजी : राज्यातील खाणींचे ब्लॉक आणि डंप खाणीतून वर्षाला तब्बल ४ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित असून, यातून सुमारे ५ हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होईल. राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी खाणकाम पुन्हा सुरू करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.
वर्षाकाठी खाण ब्लॉक्समधून २० मिलियन टन, तर डंप मायिनंगमधून २५ मिलियन टन मालाचे उत्पादन होणे शक्य आहे. सरकारकडून आकारण्यात येणारी रॉयल्टी तसेच उत्खनन होणाऱ्या मालावर ‘भूमिजा ट्रॅकिंग’ प्रणालीद्वारे बारकाईने नजर ठेवली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
खाण आणि कोळसा क्षेत्रातील सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी बाणावली येथे खाण मंत्र्यांची चौथी परिषद सुरू झाली आहे. या परिषदेला केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय खाण राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांच्यासह विविध राज्यांच्या खाण मंत्र्यांची उपस्थिती होती. याप्रसंगी खनिज लिलावांचा नववा टप्पा, ‘मिडपास-एकम’ मोबाईल अॅप आणि ‘अन्वेश मायनिंग अॅनालिटिक्स डॅशबोर्ड’ यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला.
गोवा आतापर्यंत ‘सन, सँड आणि सी’साठी ओळखला जात होता, पण आता तो ‘सस्टेनेबल मायिनंग’ (शाश्वत खाणकाम) साठीही ओळखला जाईल. खाणकाम हा ऐतिहासिकदृष्ट्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून, त्याने हजारो कुटुंबांना रोजगार दिला आहे. शाश्वतता, पारदर्शकता आणि जबाबदार खाणकाम पद्धती सुनिश्चित करून राज्यात प्राधान्याने खाणकाम पुन्हा सुरू करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारच्या सुधारणांचे कौतुक
भारत सरकारच्या सुधारणा, पारदर्शक लिलाव प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशासनावर असलेल्या सातत्यपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याच्या धोरणाचे त्यांनी स्वागत केले. तसेच भारताचे खाण क्षेत्र बळकट करण्यासाठी सुरू असलेल्या सामूहिक प्रयत्नांचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले.