गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी
भंगार अड्ड्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या धोरणाचा मसुदा गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने संबंधित विभागांकडे सूचनांसाठी पाठवला आहे. सर्व विभागांच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर हा मसुदा अधिसूचित केला जाईल. सध्या या संदर्भातील प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहिती गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. दै. गोवन वार्ताने बुधवार, ४ नोव्हेंबर राेजी पान १ वर ‘४३६ अनधिकृत भंगार अड्ड, स्थलांतराचे धारण कागदावरच’ या मथळ्याखाली राज्यातील भंगार अड्ड्यांच्या स्थितीवर प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर प्रशासनात धोरणाबाबत हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
वर्ष २०२३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या या मसुदा धोरणाचा मुख्य हेतू भंगार अड्डे आणि पुनर्वापर (रिसायकलिंग) केंद्रांची नोंदणी करून त्यांना नियमांच्या कक्षेत आणणे, अनधिकृत आणि विनानोंदणी चालणारे भंगार अड्डे बंद करणे आणि अशा घटकांच्या कामकाजासाठी खास व्यापार क्षेत्र तयार करणे हा आहे. या कचरा डेपोसाठी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जागांचे वाटप करण्याचे प्रस्तावित आहे.
प्रस्तावित धोरणानुसार, भंगार अड्डा आणि पुनर्वापर केंद्रांना गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे सक्तीची नोंदणी करावी लागणार आहे. तसेच, पुनर्वापर करण्यायोग्य कचऱ्याची हाताळणी, संरक्षक भिंती, काँक्रिट केलेले कामाचे भाग आणि अग्निशामक दलाच्या गाड्यांना ये-जा करण्यासाठी योग्य रस्ते, अशा मूलभूत सुविधा व सुरक्षा उपायांची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. हा मसुदा सध्या संबंधित ९ ते १० विभागांकडे पाठवण्यात आला आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने अग्निशामक दल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि औद्योगिक विकास महामंडळ यांचा समावेश आहे.
मसुद्याबाबत संबंधित विभागांची होणार संयुक्त बैठक
सध्या आम्ही या विभागांकडून त्यांच्या सूचना आणि मते मागवली आहेत. काही विभागांनी आपल्या सूचना पाठवल्या आहेत, तर काहींकडून अद्याप येणे बाकी आहे. आम्ही या विषयावर संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. विभागांच्या सूचना आल्यानंतर आवश्यकतेनुसार मसुद्यात योग्य ते बदल केले जातील. त्यानंतर या मसुद्याबाबत संबंधित विभागांची संयुक्त सल्लामसलत बैठक होणार आहे. संपूर्ण धोरण तयार असून, ही औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मसुदा अधिसूचनेसाठी सरकारकडे पाठवला जाईल, अशी माहिती गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून देण्यात आली आहे.