पणजी : चिखली ग्रामपंचायतीच्या सचिवांनी पंचायतीचे सरपंच कमला प्रसाद यादव यांनाच ‘कारण दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. दाबोळी येथील एका बहुमजली संकुलात कथित बेकायदेशीर बांधकाम आणि अनधिकृत व्यावसायिक उपक्रम राबवल्याप्रकरणी ही नोटीस देण्यात आली आहे.
पंचायत सचिवांनी ज्या प्रशासकीय यंत्रणेत ते कार्यरत आहेत, त्याच यंत्रणेच्या निवडून आलेल्या सरपंचांविरुद्ध अधिकृतपणे कारवाई सुरू केल्यामुळे या प्रकरणाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
गोवा पंचायत राज कायदा, १९९४ च्या कलम ७२-ए अंतर्गत बजावण्यात आलेल्या या नोटीसमध्ये सरपंच कमला प्रसाद यादव यांच्यासह केवला प्रसाद यादव, शांतीदेवी यादव, शशी यादव आणि सत्यप्रकाश यादव यांची नावे नमूद आहेत.
हे प्रकरण दाबोळी येथील सर्व्हे क्रमांक ३/१, ५/१ आणि ७/१ वरील जागेशी संबंधित आहे. येथे बहुमजली आरसीसी बांधकामांमध्ये सुमारे ९५ दुकाने आणि निवासी खोल्या उभारण्यात आल्याचा आरोप आहे.
नोटीसमध्ये सर्व्हे क्रमांक ३/१ वरील ९० चौरस मीटर जागेवर असलेल्या ‘व्हेंचर बिल्डिंग ड्रीम्स’ नावाच्या कथित बेकायदेशीर बहुमजली इमारतीचा उल्लेख आहे. तसेच, येथे जी+१ आणि जी+२ स्वरूपाच्या आरसीसी बांधकामांत सुमारे ९५ दुकाने आणि निवासी खोल्या असल्याचे म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, ही मालमत्ता कोमुनिदाद जमिनीवर असल्याचेही नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. गोवा पंचायत राज कायदाच्या कलम ६९, ७० किंवा ७१ अंतर्गत कोणताही व्यावसायिक परवाना देण्यात आलेला नाही किंवा त्याचे नूतनीकरणही केलेले नाही. या नोटीसचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, यापूर्वी कोणतीही कारवाई न केल्याची कबुली स्वतः पंचायतीनेच दिली आहे.
नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, या परिसरातील व्यावसायिक वापराबाबत यापूर्वी कोणतीही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली नव्हती, तसेच कोणताही पाहणी अहवाल, काम थांबवण्याचा आदेश वा इतर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती.
सात दिवसांत उत्तर मागितले
या नोटीसीला ७ दिवसांत उत्तर देण्यास बजावले आहे. उत्तर न दिल्यास असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय दिला जाईल, असे नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. नोटीसीच्या प्रती मुरगाव बीडीओ तसेच पंचायत संचालकांना पाठविण्यात आल्या आहेत.