अमली पदार्थ तस्करीप्रकरण; अटालाचा जामीन रद्द

अमली पदार्थ तस्करीप्रकरणातील संशयित इस्त्रायली नागरिक यानिव्ह बेनाईम ऊर्फ अटाला (Yaniv Benaim - alias Atala) याचा जामीन गोवा स्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

Story: वेब डेस्क। गोवन वार्ता |
04th November, 02:52 pm
अमली पदार्थ तस्करीप्रकरण; अटालाचा जामीन रद्द

पणजी : अमली पदार्थ तस्करीप्रकरणातील संशयित इस्त्रायली नागरिक यानिव्ह बेनाईम ऊर्फ अटाला (Yaniv Benaim - alias Atala) याचा जामीन गोवा स्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला.

जामीन रद्द करण्याच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला अटालाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्याचा जामीन रद्द केला. यासंदर्भात माहिती देताना अॅड. सोमनाथ कर्पे यांनी सांगितले की, जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जामीन रद्द केल्यानंतर अटालाने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता.

उच्च न्यायालयाने एकूण प्रकरणाच्या रेकॉर्डची पडताळणी केली. यावेळी अभियोग पक्षातर्फे अमली पदार्थ तस्करीप्रकरणाची  सुनावणी चार महिन्यांत पूर्ण होणार असल्याची माहिती  न्यायालयाला दिली.  त्यानंतर  न्यायालयाने चार महिन्यांत सुनावणी पू्र्ण न झाल्यास पुन्हा न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज करण्याची मुभा देत अटालाचा अर्ज निकालात काढला.

गोवा पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने (एएनसी) ५ एप्रिल २०२५ रोजी अटालाविरुद्ध गुन्हा नोंद केला होता. अटाला पुन्हा ड्रग्ज तस्करीत सक्रिय झाल्याची माहिती एएनसीला मिळाली होती. त्यानंतर एएनसीच्या पथकाने ४ ४ एप्रिलच्या मध्यरात्री शिवोली येथील त्याच्या राहत्या फ्लॅटवर छापा टाकला.

त्यावेळी पथकाने त्याच्याकडून ८.७० लाखांचा ५० ग्रॅम कोकेन (किंमत ७.५० लाख रुपये) व १२० ग्रॅम चरस (किंमत १.२० लाख रुपये) असा एकूण ड्रग्ज जप्त करण्यात आला होता. त्यानंतर अटालाला अटक केली. त्यानंतर एएनसीने अटाला विरोधात मेरशी येथील सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. याच दरम्यान अटालाने न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. त्यानंतर न्यायालयाने २० आॅगस्ट २०२५ रोजी सशर्त जामीन मंजूर केला होता. याच दरम्यान न्यायालयाने त्याच्या विरोधात आरोप निश्चित केले होते.

 दरम्यान, जामीन मंजुरीच्या आदेशाला एएनसीने गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर जामीन फेटाळून सत्र न्यायालयात शरण जाण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने त्याचा  जामीन फेटाळून लावला. या निर्णयाला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

हेही वाचा
सर्व पहा