एसटी आरक्षणाच्या स्थगितीविरोधात गोवा सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

पणजी :एसटी राजकीय आरक्षणासंदर्भात एसटी लोकसंख्येची अधिसूचना जारी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाविरोधात गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळेल आणि आरक्षणाची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.

केंद्र सरकार आणि एसटी समाजही सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी स्वतंत्र याचिका दाखल करणार आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण तीन याचिका दाखल होणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.

एसटी आरक्षणाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाल्याने यावर कायदेशीर उपाय शोधण्यासाठी सोमवारी दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीला देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर, एनआरआय आयुक्त अॅड. नरेंद्र सावईकर, एसटी समाजाचे नेते गोविंद शिरोडकर, अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अॅड. प्रवीण फळदेसाई उपस्थित होते. मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाकडून या आदेशाला स्थगिती मिळेल, असा विश्वास आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर यांनी व्यक्त केला.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अन् पाठपुरावा

राज्यात मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना आणि केंद्रात वाजपेयी सरकार असताना गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाला एसटी दर्जा मिळाला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात २०२५ मध्ये एसटी आरक्षण विधेयक संमत झाल्याने ही प्रक्रिया पुढे गेली. राज्य सरकार निवडणूक आयोगाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असून, अधिसूचना जारी करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.