पणजी : गोव्याच्या राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेत आलेल्या एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर प्रकरणात गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला मोठा झटका दिला आहे. गोव्यातील सांताक्रूझचे रहिवासी असलेले परेश साळगावकर आणि त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांचा 'फॉर्म ८' अर्ज फेटाळून त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेत अयोग्य ठरवत पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला आहे. न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे साळगावकर कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून, सर्व सहा याचिकाकर्त्यांची नावे अवघ्या दहा दिवसांच्या आत मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट करण्याचे स्पष्ट आणि सक्तीचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत.
परेश साळगावकर आणि त्यांचे कुटुंबीय हे १९९५ पासून सातत्याने मतदार यादीत आपले नाव राखून असून, ते नियमितपणे आपला मतदानाचा हक्क बजावत आले आहेत. अलीकडेच त्यांनी राहण्याचे ठिकाण बदलल्यामुळे नियमानुसार पत्ता बदलासाठी 'फॉर्म ८' अर्ज निवडणूक आयोगाकडे सादर केला होता. मात्र, एसआयआर (SIR) प्रक्रियेदरम्यान हा अर्ज तांत्रिक कारणास्तव फेटाळण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांची नावे थेट मतदार यादीतूनच वगळण्यात आली. याविरुद्ध साळगावकर कुटुंबाने सुरुवातीला निवडणूक आयोगाकडे प्रथम आणि द्वितीय असे दोन्ही आवेदन अपील केले होते. परंतु, दुर्दैवाने दोन्ही अपिले फेटाळली गेल्यामुळे त्यांना न्याय मिळवण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले.
न्यायाधीश वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायाधीश अमित जामसंडेकर यांच्या समोर या याचिकेवर सखोल सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वकील विवेक रॉड्रिग्स यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, अनेक वर्षांपासून सातत्याने मतदान करणाऱ्या नागरिकांची नावे अशा प्रकारे अचानक वगळणे अन्यायकारक आहे. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल देत १० दिवसांच्या आत त्यांची नावे यादीत जोडण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, न्यायालयाचा हा निकाल आल्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी या निर्णयाला काही काळ स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. परंतु, याचिकाकर्त्यांच्या लोकशाही अधिकारांचा विचार करत खंडपीठाने ती विनंती सक्तपणे फेटाळून लावली आणि स्पष्ट केले की नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कावर असा घाला घालता येणार नाही. या निकालानंतर राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.