काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाहीर चर्चेचे आव्हान दिले, हा विषय केवळ दोन नेत्यांमधील वाद म्हणून पाहता येणार नाही. त्यातून काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. देशात संसद आहे, लोकप्रतिनिधी आहेत, विरोधी पक्षनेते आहेत आणि संसदीय चर्चेची व्यवस्था आहे. मग पंतप्रधानांशी थेट चर्चा करण्यासाठी जाहीर व्यासपीठाचे आव्हान देण्याची गरज का भासते? लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार विरोधकांना आहे. सरकारच्या निर्णयांवर टीका करणे, धोरणांची चिकित्सा करणे आणि जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला उत्तरदायी धरणे हे विरोधी पक्षाचे कर्तव्यच आहे. पण या सगळ्यांसाठी संसदेचे व्यासपीठ उपलब्ध असताना त्याचा प्रभावी वापर होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
राहुल गांधी यांच्या राजकीय भूमिकेची चिकित्सा करताना आणखी एक प्रश्न विचारला पाहिजे. २०१४ पासून काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत सत्तेपासून दूर राहावे लागले. त्यानंतर अनेक राज्यांतही पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला. प्रत्येक पराभवामागे निवडणूक प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करणे हा राजकीयदृष्ट्या सोपा मार्ग असू शकतो; पण तो पुरेसा युक्तिवाद ठरत नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत होते. त्यांचा कार्यकाळ ११ जून २०१२ ते १५ जानेवारी २०१५ असा होता. त्यानंतर एच. एस. ब्रह्मा यांनी पदभार स्वीकारला. ही माहिती निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत नोंदीत उपलब्ध आहे. एखाद्या पक्षाचा पराभव झाला म्हणून निवडणूक आयोग दोषी ठरत नाही; त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणेही चुकीचे नाही. ठोस पुरावे, विशिष्ट तक्रारी आणि त्यावरील कायदेशीर तपासणी यांच्या आधारेच निष्कर्ष काढले पाहिजेत.
१३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंतच्या नोंदीनुसार, १८व्या लोकसभेत राहुल गांधी यांनी १७ चर्चांमध्ये सहभाग घेतला होता. राष्ट्रीय सरासरी २१.५ होती. त्यांनी ६४ प्रश्न विचारले होते, तर राष्ट्रीय सरासरी १२० होती. त्यामुळे त्यांनी संसदेत अजिबात भाग घेतला नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल; पण विरोधी पक्षनेत्याच्या भूमिकेच्या संदर्भात त्यांच्या संसदीय सहभागाचे मूल्यमापन करण्याचा प्रश्न निश्चितच उपस्थित होतो. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ४ नोव्हेंबर रोजी राहुल गांधींना संसदेत चर्चेचे आव्हान दिले. सोशल मीडियावर चर्चा मागण्याऐवजी संसदेत चर्चा करण्याची तयारी दाखवा, अशी त्यांची भूमिका होती. विरोधकांनी आरोप केल्यानंतर सरकारचे उत्तर ऐकण्याचीही तयारी ठेवली पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यात जाहीर चर्चा झाली तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. त्यातून जनतेला दोन्ही बाजूंचे म्हणणे समजेल. मात्र, अशा चर्चेला संसदेचा पर्याय मानता येणार नाही. संसदेत प्रत्येक प्रश्नाची नोंद होते, संबंधित मंत्र्यांना उत्तर द्यावे लागते आणि चर्चेच्या माध्यमातून सरकारच्या धोरणांची चिकित्सा होते. जाहीर चर्चेत मात्र अनेकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनाच अधिक महत्त्व मिळण्याची शक्यता असते.
राहुल गांधी यांनी परदेशी शक्तींशी संबंध, अमेरिकेबरोबरचा व्यापार करार, अदानी प्रकरण आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चेचे आव्हान दिले आहे. या विषयांवर त्यांच्याकडे काही ठोस माहिती असेल तर ती संसदेच्या माध्यमातून देशासमोर आणण्याची संधी त्यांच्याकडे आहे. केवळ आव्हान देऊन किंवा सोशल मीडियावर जनमत चाचणी घेऊन आरोप सिद्ध होत नाहीत. त्यासाठी पुरावे आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे.
निवडणुकीत विजय मिळवणाऱ्या सरकारला प्रश्न विचारू नयेत, असे कोणीही म्हणणार नाही. सरकार जनतेला उत्तरदायी आहे. पण जनतेने निवडून दिलेले सरकार केवळ राजकीय मतभेदांमुळे अवैध किंवा खोटे ठरत नाही. निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेचे पुरावे असतील तर न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचे मार्ग खुले आहेत. त्याचप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांनीही विरोधकांच्या प्रश्नांना टाळाटाळ न करता उत्तरे दिली पाहिजेत. संसद चालवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांची आहे.
मुळात प्रश्न मोदी विरुद्ध राहुल असा नाही. प्रश्न आहे संसदीय लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेचा! संसदेत बोलण्याची संधी असताना बाहेर जाहीर चर्चेची आव्हाने देणे आणि संसदेत उपस्थित प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी विरोधकांवर आरोप करणे, या दोन्ही गोष्टींचे परीक्षण झाले पाहिजे. लोकशाहीत भाषणापेक्षा चर्चा महत्त्वाची, चर्चेपेक्षा तथ्य महत्त्वाचे आणि या सगळ्यांपेक्षा जनतेचा विश्वास महत्त्वाचा आहे. राजकीय नेत्यांनी हे लक्षात ठेवले तरच संसदेचे महत्त्व टिकेल. संविधान आणि लोकशाही टिकविण्यासाठी आपली धडपड सुरू असल्याचे चित्र निर्माण करणाऱ्या विरोधी पक्षांना संसदेत आपले मुद्दे प्रभावीपणे मांडता येत नाहीत कारण अभ्यासू सदस्यांना वाव दिला जात नाही, असे स्पष्टपणे जाणवते. राहुल गांधी यांचे सल्लागर त्यांना चुकीचा सल्ला देत असतील असे मानायचे की ते कोणाचेच काही ऐकत नाहीत असे समजायचे. यापूर्वी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांच्या नावांवर नजर टाकली तर देशातील स्थिती, समस्या आणि त्यावरील उपाय यावर ते अधिक नेटकेपणाने बोलायचे असे दिसून येते. मागची निवडणूक खोटी ठरवून स्वतः राजीनामे दिले असते, तर जनतेला ते अधिक भावले असते. तसे न करता सतत संशयाचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या नेत्यांना जनता चार हात दूर ठेवते, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. मतदान ईव्हीएमद्वारे असो किंवा कागदी मतपत्रिकांचा वापर करून झालेले असो, मतदार सुज्ञपणे मतदान करीत आले आहेत. पर्यायी कोणताही कार्यक्रम न देता जनतेसमोर सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांचा पाढा वाचणारे नेते जनतेच्या मनात कधीच स्थान निर्माण करू शकलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. सत्तेवर कोण आहे, यापेक्षा आपण वेगळे काय करणार आहोत, हे या भरकटलेल्या नेत्यांनी जनतेला सांगावे.
- गंगाराम केशव म्हांबरे, (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात), मो. ८३९०९१७०४४