युद्ध सुरू करणे आणि ते संपवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. रणांगणावर लष्करी ताकद दाखवता येते; मात्र युद्ध संपवताना राजकीय वास्तव स्वीकारावे लागते. इराणने अमेरिकेसमोर ठेवलेल्या सात अटींकडे याच दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. कारण या अटी केवळ युद्ध थांबवण्याच्या नाहीत, तर युद्धानंतर मध्यपूर्वेतील अमेरिकेची भूमिका काय असावी, याबाबतचे आव्हान आहेत.
लेबनॉन, येमेन, इराक आणि गाझासह संपूर्ण प्रदेशातील लष्करी कारवाया थांबवणे, परदेशातील गोठवलेली इराणी मालमत्ता मुक्त करणे, अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी हटवणे, आर्थिक आणि राजकीय निर्बंध उठवणे, अमेरिकन सैन्याची माघार, युद्धातील नुकसानीची भरपाई आणि इराणविरोधातील धमक्या बंद करणे, अशा सात मागण्या तेहरानने मांडल्या आहेत.या मागण्यांमधील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे इराण युद्धाचा प्रश्न केवळ स्वतःपुरता मर्यादित ठेवू इच्छित नाही. लेबनॉनपासून गाझापर्यंतच्या संघर्षाचा समावेश करून त्याने संपूर्ण प्रादेशिक परिस्थिती चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणली आहे. म्हणजेच, अमेरिकेला केवळ इराणशी तडजोड करून चालणार नाही; मध्यपूर्वेतील आपल्या व्यापक लष्करी आणि राजकीय भूमिकेचाही विचार करावा लागणार आहे.
मात्र, इराणच्या या अटी अमेरिकेसाठी सहज स्वीकारण्यासारख्या नाहीत. विशेषतः अमेरिकन सैन्याची माघार, आर्थिक निर्बंधांची समाप्ती आणि युद्धाच्या नुकसानीची भरपाई या मागण्या अमेरिकेच्या सामरिक प्रतिष्ठेशी संबंधित आहेत. या अटी मान्य केल्यास अमेरिकेला माघार घेतल्याचा राजकीय संदेश जाऊ शकतो. तर त्या नाकारल्यास युद्ध पुन्हा भडकण्याचा धोका कायम राहील. हीच अमेरिकेसमोरील खरी कोंडी आहे.
कतारच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांमध्ये संदेशांची देवाणघेवाण सुरू आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी याला दुजोरा दिला आहे. उपपरराष्ट्रमंत्री काझेम गरीबाबादी यांचा दोहा दौरा आणि चर्चेसाठी मसुदा प्रस्ताव पाठवला जाणे, या घडामोडी संवादाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झालेले नसल्याचे दर्शवतात. इराणचे चर्चा प्रतिनिधी रविवारी दोहातून परतले असले तरी चर्चेतील अडथळ्यामुळे हा निर्णय घेतलेला नसल्याचे वृत्त आहे. पुढील बैठक होण्याची शक्यताही कायम आहे.
या घडामोडीत चीनची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. इराणच्या सार्वभौमत्वाला आणि सुरक्षेला चीनने दिलेला पाठिंबा हा केवळ राजनैतिक औपचारिकतेपुरता मर्यादित नाही. मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या प्रभावाला पर्यायी राजनैतिक ताकद उभी करण्याच्या चीनच्या व्यापक भूमिकेचाही त्यातून संकेत मिळतो. इराणने आता चेंडू अमेरिकेच्या कोर्टात असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, हा केवळ दबाव निर्माण करण्याचा डाव आहे की खरोखरच युद्ध संपवण्याची तयारी, हे अमेरिकेच्या प्रतिसादावरून स्पष्ट होईल. कारण इराणला निर्बंधांतून मुक्तता आणि सुरक्षा हवी आहे, तर अमेरिकेला आपली सामरिक विश्वासार्हता टिकवायची आहे.