पणजी: माझे घर, मुंडकार, म्युटेशन, वन हक्क कायदा व जमिनी संबंधित अन्य प्रकरणांसाठी गोवा विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. यानुसार नोव्हेंबरमधील ३ आणि डिसेंबर मधील ४ शनिवार मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी , पंचायत व अन्य संबंधित कार्यालये सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ पर्यंत सुरू राहतील अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant), यांनी दिली. शुक्रवारी त्यांनी माझे घर योजनाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने जनतेशी संवाद साधला. यावेळी महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात, तिन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गोमंतकीयांना हक्काचे घर मिळावे,, घर त्यांच्या नावावर करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. यानुसार माझे घर योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २० हजार अर्ज आले आहेत. यातील साडेतीन हजार अर्जदारांचे घर त्यांच्या नावावर करण्यात आले आहे.
३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी माझे घर, मुंडकार प्रकरणे निकाली काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठी महसूल पंचायत व अन्य संबंधित खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. त्यांनी या योजनेकडे सकारात्मक दृष्टीने पहावे. या योजनेचा लोकांना फायदा करून द्यावा.
जमिनी संबंधी प्रकरणाबाबत अधिकाऱ्यांनी लोकांना समजावून सांगणे अपेक्षित आहे. लोकांना अर्ज कोणत्या पद्धतीने करावा, पुढील प्रक्रिया काय असेल, यांची माहिती द्यावी. माझे घर संबंधित माहिती देण्यासाठी सर्व पंचायतींनी हेल्प डेस्क सुरू करावा.
योग्य कागदपत्रे, अर्ज असल्यास १९७२ पूर्वीचे सर्व्हे प्लॅन वरील घरे नियमित करण्यास अडथळे आणू नये.
अर्ज आल्यावर तीन दिवसांच्या आत मंजूर करावा. घर दुरुस्तीसाठी पंचायतीची बैठक, ठराव, सरपंचाची स्वाक्षरी आवश्यक नाही. लोकांना अनावश्यक त्रास देणाऱ्या व कायद्याचे पालन न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.
माझे घर योजनेअंतर्गत कोमुनिदाद जागेवरील बांधकाममांचा विषय न्यायालयात गेला आहे. याबाबत आम्ही प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. त्यामुळे अर्जदारांनी घाबरू नये. काही प्रकरणात कोमुनिदाद एनओसी देत नाही. अर्ज करू नये असेही सांगण्यात येते. मात्र लोकांनी याला बळी पडू नये. एनओसी देण्यास नकार दिला तरीही कोमुनिदादमध्ये अर्ज करून तो इन्वर्ड करून घ्यावा. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये या इन्वर्ड अर्जांचा फायदा सरकारला होऊ शकतो असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दंडाची रक्कम माफ करण्याचा विचार
मुख्यमंत्री म्हणाले की,भविष्यात कोमुनिदाद जागेवरील बांधकाम नियमित करण्यासाठीचे शुल्क हफ्त्यांमध्ये भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल. बांधकाम नियमित करण्यासाठी रुका अंतर्गत दंडाची रक्कम माफ करण्याचा विचार सुरू आहे.
महाराष्ट्रातही कायदा
गोव्यातील माझे घर योजना अन्य राज्यांसाठी आदर्श ठरत आहे. गोव्याने अशी योजना सुरू केल्यावर महाराष्ट्र सरकारने देखील सरकारी जमिनीवरील बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना सुरू केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
इएचएन क्रमांकाबाबत अडथळे नको
इएचएन क्रमांकाबाबत न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आदेश दिला होता. त्यापूर्वीच्या घरांना इएचएन क्रमांक देण्यास हरकत नाही. वीज आणि पेयजल खात्यांनी अशा घरांना जोडणी देण्यास अडथळे आणू नये असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.