लिबियाचे हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफी यांचा २० ऑक्टोबर २०११ रोजी सिरते येथे हिंसक अंत झाला. चार दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या त्यांच्या राजवटीच्या पतनानंतर देशात लोकशाही, स्थैर्य आणि समृद्धीचे नवे पर्व सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, १५ वर्षांनंतरही लिबियातील राजकीय अराजकता, सशस्त्र गटांचे वर्चस्व आणि आर्थिक संकट कायम आहे. २०२६ मध्येही देशाला स्थिर सरकार आणि एकसंध प्रशासन उभारता आलेले नाही.
२०११ च्या सुरुवातीला ट्युनिशिया आणि इजिप्तमधील जनआंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर लिबियातही गद्दाफी यांच्याविरोधात उठाव झाला. सैन्याच्या कठोर कारवाईनंतर परिस्थिती चिघळली. संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानंतर मार्च २०११ मध्ये ‘नाटो’ने लष्करी कारवाईची कमान हाती घेतली. २१ ऑगस्ट रोजी विरोधकांनी राजधानी त्रिपोलीवर ताबा मिळवला. त्यानंतर २० ऑक्टोबरला सिरते येथे गद्दाफी यांना पकडून ठार करण्यात आले. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतरही देशातील संघर्ष थांबला नाही.
गद्दाफींच्या पतनानंतर सक्षम आणि सर्वमान्य राजकीय संस्थांचा अभाव जाणवू लागला. विविध सशस्त्र गटांनी आपापल्या प्रभावक्षेत्रांवर नियंत्रण मिळवले. पश्चिम लिबियातील त्रिपोली येथे अब्दुल हमीद दबेबाह यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय एकता सरकार (जीएनयू) कार्यरत आहे. पूर्व लिबियात जनरल खलिफा हफ्तार यांच्या नेतृत्वाखालील लिबियन नॅशनल आर्मी आणि ओसामा हम्माद यांच्या प्रशासनाचा प्रभाव आहे. या गटांतील मतभेदांमुळे एकसंध सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न रखडले आहेत.
लिबियाकडे आफ्रिकेतील सर्वांत मोठा सिद्ध तेलसाठा आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये तेल क्षेत्राचा सुमारे ६५ टक्के, तर निर्यातीमध्ये ९३ टक्के वाटा असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. तरीही राजकीय संघर्ष, भ्रष्टाचार आणि तेल उत्पन्नाच्या वाटपावरील वादांमुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव आहे. २०२५ मध्ये अर्थसंकल्पीय तूट जीडीपीच्या सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज होता. महागाई १४ टक्क्यांहून अधिक असल्याने सामान्य नागरिकांना वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सुविधांसाठीही संघर्ष करावा लागत आहे.
२०२३ मध्ये डर्ना शहरात आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी उघड झाल्या. धरणे आणि नागरी व्यवस्थापनातील कमतरतांमुळे मोठी जीवितहानी झाली. ऑक्टोबर २०२० मधील संघर्षविरामानंतर मोठ्या लष्करी संघर्षात घट झाली. मात्र, राजकीय कोंडी कायम आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकारातून निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गद्दाफींच्या पतनानंतर लोकशाही आणि समृद्धीचे स्वप्न पाहणाऱ्या लिबियासमोर आजही स्थिर सरकार, सुरक्षितता आणि आर्थिक पुनर्बांधणीची आव्हाने कायम आहेत. हुकूमशाहीचा अंत झाला, पण स्थैर्याचा शोध अद्याप संपलेला नाही.
सुदेश दळवी