म्हापसा येथे चार वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला पोलिसांनी अखेर अटक केली. त्याला यापूर्वीही चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते, तेव्हा त्याची ओळख पटलेली नव्हती. त्यामुळे त्याला सोडून देण्यात आले. नंतर तीच व्यक्ती या प्रकरणातील आरोपी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याला पणजीतून अटक केली. इथे एक घटना घडली, तोच काणकोणमध्ये एका चार वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण समोर आले. तिथे पोलिसांनी संशयिताला लगेच अटकही केली. त्यानंतर कुडचडे पोलिसांनी एका प्रकरणात बलात्काराचा गुन्हा नोंद केला आहे. तिथे मध्यप्रदेशातील एका व्यक्तीने एका महिलेला नोकरीचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. गोव्यात गेल्या तीन दिवसांत घडलेली ही वेगवेगळी तीन प्रकरणे आहेत. कालच सुरक्षित समाज विषयावर भाष्य करणारा ‘गोवन वार्ता’मध्ये ‘आम्ही फक्त आय विटनेस व्हायचे का?’ या मथळ्याखालील अग्रलेख प्रसिद्ध झाला होता. नंतर पोलिसांनी म्हापसा येथील घटनेतील आरोपीला अटक केली. अटक करून हा प्रश्न सुटत नाही. कायद्याचा धाक, पोलिसांचा धाक गुन्हेगारांवर कसा राहणार आहे त्याविषयी पुढे खरी तपासाची आणि पोलिसांचीही कसोटी आहे. आरोपी सुटू नये यासाठी पोलिसांसमोर तपासाचे आव्हान राहणार आहे, कारण गोव्यात गुन्ह्यांचा तपास लागतो पण आरोपींना शिक्षा होत नाही. न्यायालयात पुराव्यानिशी गुन्हा सिद्ध करण्यात गोवा पोलीस बरेच मागे आहेत. कठोरातली कठोर शिक्षा या आरोपीला होईल यासाठी पोलीस प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा आहे. केवळ म्हापसाच नव्हे, तर लैंगिक अत्याचाराची जी प्रकरणे आहेत त्यातील आरोपी सहीसलामत सुटू नयेत. लैंगिक अत्याचाराच्या अनेक प्रकरणांत संशयित आरोपी न्यायालयातून निर्दोष सुटल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आधी ज्या प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई केली, गुन्हे दाखल केले; त्यानंतर कितीतरी आरोपींनी न्यायालयातून आपली सुटका करून घेतली. खरे म्हणजे, अशा प्रकरणांतील आरोपी सुटणार नाही यासाठी पोलिसांनी आवश्यक तो तपास पूर्ण करून त्यांच्यावर खटला चालवायला हवा. अनेक प्रकरणांत पुराव्याअभावी कित्येक संशयित सुटलेले आहेत.
२०२१ ते २०२५ या पाच वर्षांत गोव्यात १,१६४ बलात्कार आणि लैंगिक छळाची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. २०२१ मध्ये २००, २०२२ मध्ये २१५, २०२३ मध्ये २१६, २०२४ मध्ये २७३ आणि २०२५ मध्ये २६० प्रकरणांची नोंद आहे. ही सर्व प्रकरणे राज्यातील सर्व पोलीस स्थानके आणि गुन्हा अन्वेषण शाखेतील आहेत. या पाच वर्षांत फक्त २६ जणांना शिक्षा झाली आहे. ११० प्रकरणांतील संशयित आरोपी निर्दोष सुटलेले आहेत. यातील बहुतेक प्रकरणांत प्रकरणे मिटवली जातात किंवा आरोप सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणेला अपयश येते. समाजाने जागरूक रहावे, सुरक्षित समाज निर्माण करण्यासाठी पोलीस आणि सरकारी यंत्रणेसोबतच नागरिकांचेही काम असते हे जेवढे खरे, तेवढेच पोलिसांनी गुन्ह्यांचा तपास करताना तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून, फॉरेन्सिक पुरावे आणि साक्षीदार या साऱ्या गोष्टींचे भान ठेवून काम करावे लागेल. खरे म्हणजे अशा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी सुटतात कसे, हाच एक चौकशीचा विषय आहे. तपासच वरवर केला जातो का, की अन्य काही कारणे आहेत त्याची चौकशी व्हायला हवी. २०२१ ते २०२५ या कालावधीत ११० जण निर्दोष सुटले यावरून तपासकाम कुठल्या पद्धतीने होते, ते लक्षात येते. काही पोलिसांकडून बलात्कार आणि अन्य लैंगिक छळाची प्रकरणे योग्य पद्धतीने हाताळली जात नसावीत, असे म्हणायला पूर्ण वाव आहे. कारण गुन्हा नोंद झाल्यानंतर बहुतांश प्रकरणांत संशयिताला अटक केली जाते. पण त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेवेळी अनेक संशयित सुटतात. काही राजकीय नेते, वजनदार लोकही अशा प्रकरणांतून निर्दोष सुटल्याची प्रकरणे आहेत. त्यामुळे तपासकामावर संशय घेण्यासारखी स्थिती आहे. अशा प्रकरणात पोलिसांनी निष्पक्षपणे चौकशी करणे गरजेचे आहे. पीडित मुलगी, महिला न्याय मिळेल म्हणून पोलीस स्थानकाच्या उंबरठ्यावर येतात. आपण अशा पीडित, दुबळ्या लोकांना न्याय देऊ शकत नसू तर पोलीस यंत्रणेचा उपयोग काय, याचा विचार प्रत्येक अधिकाऱ्याने करायला हवा. समाज पोलिसांना नावे का ठेवतो, त्याचे हे एक कारण असेल.