इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाला (इसीबी) आगामी २०२७ मध्ये तब्बल ५० दशलक्ष पौंड म्हणजेच जवळपास ६२७ कोटी रुपयांच्या मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे, याच वर्षभरात इंग्लंडमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची अतिशय लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठेची ‘अॅशेस मालिका’ खेळवली जाणार आहे. असे असले तरी, भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा या कालावधीत ठरलेला नसल्यामुळे बोर्डाच्या प्रसारण (ब्रॉडकास्टिंग) आणि व्यावसायिक उत्पन्नाला मोठा धक्का बसणार आहे. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदने देखील २०२७ मधील आपल्या प्रसारण उत्पन्नातील काही ठराविक हिस्सा सदस्य देशांना देण्याऐवजी राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ईसीबीच्या अडचणीत भर पडली आहे.
प्रतिष्ठित 'द गार्डियन' वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, ईसीबीने २०२५ च्या आर्थिक वर्षात १२.६ दशलक्ष पौंडांचा नफा कमावला होता. २०२७ मध्ये आर्थिक तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता बोर्डाला आधीपासूनच वर्तवली होती, मात्र आता समोर येणाऱ्या अंदाजानुसार हा तोटा सुरुवातीच्या अपेक्षेपेक्षाही अधिक असू शकतो.
इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाच्या एकूण वार्षिक कमाईचा एक मोठा हिस्सा भारतासारख्या बलाढ्य आणि लोकप्रिय क्रिकेट संघांच्या दौऱ्यांमधून येतो. भारतीय संघाचे सामने असल्यामुळे जागतिक स्तरावर टीव्ही आणि डिजिटल प्रसारणाचे अधिकार तसेच व्यावसायिक महसुलात प्रचंड वाढ होत असते. मात्र, २०२७ च्या आयसीसी फ्युचर टूर प्रोग्राममध्ये भारताचा इंग्लंड दौरा समाविष्ट नाही, ज्याचा थेट परिणाम बोर्डाच्या तिजोरीवर होणार आहे.
दुसरीकडे, ईसीबीचा सोनी पिक्चर्ससोबत असलेला ६ वर्षांचा ब्रॉडकास्टिंग करार २०२८ मध्ये संपुष्टात येत आहे. हा करार तब्बल १८५ दशलक्ष पौंडांचा (सुमारे २,३२३ कोटी रुपये) आहे. परंतु, क्रिकेट विश्वातील सद्यस्थिती पाहता, पुढील नवीन करारातून बोर्डाला यापूर्वीच्या तुलनेत कमी कमाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आयसीसीने २०२७ मध्ये सदस्य देशांना वाटप करण्यात येणाऱ्या ब्रॉडकास्ट महसुलाचा काही हिस्सा स्वतःकडेच राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका इंग्लंडसह आयसीसीच्या सर्व १२ पूर्ण सदस्य देशांना बसणार आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे, २०२८ पासून क्रिकेटचा एक नवीन व्यावसायिक काळ सुरू होत आहे. या आगामी काळात आयसीसीच्या ब्रॉडकास्टिंग डीलमधून तुलनेने कमी कमाई होण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. त्यामुळे नवीन सायकल सुरू होत असताना सदस्य देशांना मिळणाऱ्या आर्थिक वाट्यात एकदम मोठी घट होऊ नये, यासाठी आयसीसी २०२७ च्या महसुलातील काही हिस्सा आतापासूनच राखून ठेवू पाहत आहे.