नवी दिल्ली : एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यानंतर तो ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास त्याला नियमानुसार आपोआप निलंबित मानले जाते. त्यासाठी स्वतंत्र निलंबन आदेश काढण्याची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) दिला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अटकेनंतरच्या सेवा स्थितीबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण मिळाले आहे.
बिहारमधील समस्तीपूर येथील सदर रुग्णालयात प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेल्या विश्वजीत सिंह यांच्या जामीन प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे ३६ हजार ४२१ रुपयांचे प्रलंबित वेतन मंजूर करण्यासाठी सिंह यांनी ४ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात २०२५ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७(ब) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकेनंतर सिंह याला सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर १ जुलै २०२६ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने त्याचा जामीन रद्द करून पुन्हा कोठडीत घेण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाला सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत सिंह याला जामीन मंजूर केला.
लाचेची रक्कम कमी असणे हा जामीन नाकारण्याचा आधार नाही
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जामीन अर्जाचा विचार करताना कथित लाचेची रक्कम किती आहे, हा निर्णायक निकष ठरू शकत नाही. आरोपीचा गुन्हेगारी पूर्वइतिहास किंवा प्रकरणातील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन जामिनाबाबत निर्णय घेता येतो. केवळ लाचेची रक्कम कमी असल्याचा उल्लेख करून जामीन रद्द करणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्याच रुग्णालयात पुन्हा नियुक्तीवर आश्चर्य
या प्रकरणातील आणखी एका गंभीर बाबीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले. अटकेनंतर सिंह जवळपास १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते. त्यामुळे ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ कोठडीत राहिल्याने त्यांना नियमानुसार आपोआप निलंबित मानले जाणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात त्याचे निलंबन करण्यात आले होते; मात्र नंतर ते मागे घेण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे त्याला पुन्हा त्याच रुग्णालयात त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आले.
या प्रकाराबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत बिहार सरकारला या प्रकरणाची तातडीने दखल घेण्यास सांगितले. संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पुनर्नियुक्तीबाबत कायद्यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अटकेनंतर ४८ तासांपेक्षा अधिक न्यायालयीन कोठडी झाल्यास लागू होणाऱ्या स्वयंचलित निलंबनाच्या नियमाला पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले आहे.