पणजीः राज्यातील सरकारी खात्यांमध्ये परस्पर अप्रेंटिसची नियुक्ती करून नंतर परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठवले जातात असे लक्षात आल्यामुळे सरकारने नियुक्ती करण्यापूर्वी कौशल्य विकास व उद्योजकता संचालनालयाच्या राज्य अप्रेंटिसशिप सल्लागारांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य केले आहे.(Mandatory Prior Approvel of the State Apprenticeship Advisor, Directorate of Skill Development & Entrepreneurship)
गोवा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप धोरण २०२३ अंतर्गत सरकारी खात्यांनी नियुक्तीपूर्वी उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता, संबंधित ट्रेड, प्रशिक्षणाचा कालावधी आणि आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. पूर्वपरवानगीशिवाय अप्रेंटिसशिप करार करणे किंवा त्याची नोंदणी करता येणार नाही.
तसेच राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप पोर्टलवर करार क्रमांक नमूद केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश जारी करता येणार नाही. अप्रेंटिसच्या विद्यावेतनासाठी दर महिन्याचे उपस्थिती प्रमाणपत्रही अनिवार्य करण्यात आले आहे. या सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व सरकारी विभागांना देण्यात आले आहेत.