पेडणे : मांद्रे पंचायत क्षेत्रातील (Mandrem Panchayat area) देऊळवाडा येथील सर्वे क्रमांक ४०१/३ए मधील डोंगराळ जागेवर अनधिकृतपणे डोंगरकापणी आणि सपाटीकरण सुरू असल्याच्या तक्रारीनंतर, मांद्रे पंचायतीने तातडीने कारवाई करत काम बंद ठेवण्याची नोटीस बजावली आहे. भरारी पथकानेही घटनास्थळी पाहणी करून काम थांबवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दुसरीकडे, प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व वैध परवाने आपल्याकडे असल्याचा दावा ‘ब्लू झोन होम प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या व्यवस्थापनाने केला आहे.
स्थानिकांनी या अनधिकृत कामाबाबत मांद्रे पंचायत आणि संबंधित खात्यांकडे यापूर्वीच लेखी तक्रार केली होती. या पार्श्वभूमीवर, मांद्रे गट काँग्रेसचे अध्यक्ष नारायण रेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मिन्गेल फर्नांडिस, अजित परब, देवेंद्र परब, श्री. सावंत आदी कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. त्यानंतर पंचायतीने कामबंद नोटीस बजावली असून भरारी पथकानेही जागेची पाहणी केली आहे.
डोंगरकापणी किंवा प्रकल्प उभारणीसाठी मांद्रे पंचायतीने कोणताही ‘ना हरकत दाखला’ दिलेला नाही, असे सरपंच किरण सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे. याच कारणास्तव पंचायतीने तातडीने काम थांबवण्याची नोटीस पाठवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पारंपरिक पायवाटा बंद करण्याचा प्रयत्न
प्रकल्पाच्या सीमेलगत पत्रे ठोकून स्मशानभूमी आणि गोठणाकडे जाणाऱ्या पारंपरिक पायवाटा बंद करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिकांनी केला आहे. तसेच, सीमेलगतच्या खासगी जमिनीत अतिक्रमण झाल्याची तक्रारही आधीच केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे स्थानिक रहिवासी किशोर शेट मांद्रेकर यांनी स्पष्ट केले.
या परिसरातील काही भूभाग ‘सेटलमेंट झोन’मध्ये, तर काही भाग ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये असल्याचे नारायण रेडकर यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष डोंगरकापणी कोणत्या भागात झाली आणि त्यासाठी कोणत्या खात्याने परवानगी दिली, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मांद्रे मतदारसंघात अशा प्रकल्पांना सरकारी पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप करत, सरकारने कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सर्व प्रक्रिया कायदेशीर : कंपनी
‘ब्लू झोन होम प्रायव्हेट लिमिटेड’चे संचालक रवी शरोन यांनी स्पष्ट केले की, कंपनीने कायदेशीर मार्गाने जमीन खरेदी केली असून कोणतेही बेकायदेशीर काम केले जाणार नाही. आमच्याकडे नगरनियोजन विभागाचे अधिकृत परवाने आहेत. तसेच काही जमीन स्लोप झोनमध्ये असून त्यासंबंधित सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पंचायतीची कामबंद नोटीस कितपत अमलात येते, याकडे आता स्थानिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सरकारने अधिकृत झोन नकाशा, कंपनीच्या परवानग्या आणि प्रत्यक्ष कामाची पडताळणी करावी, तसेच पारंपरिक वाटांची स्थिती स्पष्ट करावी, अशी स्थानिकांची मागणी आहे.