पणजी :आरक्षणासाठी राज्यातील अनुसूचित जमातींची (एसटी) (Scheduled Tribes in Goa ST) लोकसंख्या अधिसूचित करण्यास अंतरिम स्थगिती देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन संघटनेनेही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गोवा सरकारनंतर या विषयी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली ही दुसरी याचिका आहे. या प्रश्नावर केंद्र सरकारही स्वतंत्र याचिका दाखल करणार आहे.
गोवा विधानसभा एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर एसटी आरक्षणाच्या प्रक्रीयेला गती प्राप्त झाली आहे. डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत मतदारसंघ आरक्षणाची अधिसूचना जारी होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. एसटी लोकसंख्येप्रमाणे सांगे, केपे, प्रियोळ आणि नुवे हे चार मतदारसंघ एसटीसाठी राखीव होणार आहेत.
मात्र एका याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी लोकसंख्येची अधिसूचना जारी करण्यास अंतरिम स्थगिती दिल्याने आरक्षण प्रक्रीयेला खो बसला आहे. येत्या निवडणुकीत एसटींना आरक्षण मिळाले नाही, तर वेगळा विचार करण्याचा इशारा उटाने दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम स्थगिती आदेशानंतर आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची दिल्लीत बैठक झाली. देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीला राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल उपस्थित होते. या बैठकीत गोवा सरकार, केंद्र सरकार व मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनतर्फे स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचा निर्णय झाला होता. याप्रमाणे गोवा सरकारनंतर मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली आहे.